काठमाडौँ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सङ्घीय सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी १२ हजार १३३ अर्थात् २८.४३ प्रतिशत छ । चार लाख २१ हजार ९६१ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको गत वर्षको वार्षिक विवरणमा सो कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले १८औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७) पेस गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये ५५४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भने तीन हजार ७७८ जनाले बुझाएको पाइएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये चार हजार ४९८ जनाले विवरण बुझाएनन् भने एक लाख ६३ हजार ७८६ जनाले बुझाएको जानकारी केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले दिनुभयो ।
यसबीचमा केन्द्रमा तीन तहको सरकार तथा अन्य निकायबाट समेत गरी छ लाख छ हजार ७१० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १८५ जनालाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहका सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १७ हजार १८५ अर्थात् दुई दशमलव ८१ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ ।
