१५ आश्विन २०७९, शनिबार
 |   Sat Oct 1 2022
Logo

बल्ल स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरिने



काठमाडौँ। सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर तीव्र गतिमा बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्ला र प्रदेशमा आइसोलेसन एवं हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) सुविधासहितका शøया थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेका जिल्लामा प्रयोगमा नरहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई १५ दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीव्र गतिमा सङ्क्रमित बढिरहेका जिल्लाका आइसोलेसन सेन्टरलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी रूपान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई सय शøया रहने गरी १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू)का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी स्तरोन्नति गर्दा कोभिड अस्पतालका रूपमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा एचडीयू सेवा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा एचडीयू बेड विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू अपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि आईसीयू र एचडीयू व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले स्वास्थ्य उपचारबाट सरकारले हात झिकेको भन्ने खालका हल्लाप्रति विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै नागरिकको उपचार राज्यको दायित्वभित्रै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यका लागि गम्भीर र संवेदनशील छ । कुनै भ्रममा नपर्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।” उहाँले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि जिल्ला जिल्लामा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राज्यले स्वास्थ्य उपचारका सबै प्रबन्ध मिलाउनुका साथै उपचारका निमित्त आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार सेवा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दशैँ भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रवक्ता गुरुङले प्रदेश सरकारलगायत जनप्रतिनिधिलाई दशैँ भत्ताबापत प्राप्त हुने रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा दशँैलगायत चाडबाडलाई तामझाम नगरी सामान्य रूपमा मनाउन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले होम आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितको स्वास्थ्य निगरानी, स्वास्थ्य परामर्श र बिरामीको आवश्यकताआनुसार अस्पताल पु¥याउने कार्यमा स्थानीय तहबाट स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै ६० वर्ष ननाघेका विधवा एकल महिलालाई मासिक दुई हजार रुपियाँ र अति अशक्त अपाङ्गता (ख वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त) भएका लाभग्राहीलाई मासिक एक हजार छ सय रुपियाँका दरले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै दशैँलगायत चाडबाडका बेला सडक पेटी तथा अन्य खुला स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका पसल, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहलाई २४ घण्टा नै सञ्चालनमा ल्याउने, थप एउटा हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा श्रम अदालत गठन गरेको छ । अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ हुनुहुन्छ ।

क्षमताअनुसार यात्रु, पुरानै भाडादर

बैठकले छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन तथा आन्तरिक हवाई उडानमा सिट क्षमताअनुसार यात्रु राखेर यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार यसरी यातायात सञ्चालन गर्दा २०७६ चैत ११ अघिकै भाडादर लागू हुने र थप भाडा लिन पाइनेछैन । त्यसैगरी २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी सेमिनार, गोष्ठी, एक हप्ता अवधि सम्मका व्यावसायिक तालिम, विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोगका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न खुला गरिएको छ ।

सरकारको प्रवक्तामा गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ सरकारको प्रवक्ता बन्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उहाँलाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको हो । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा हेरफेर

बैठकले भदौ २९ गते जारी गरेको आदेशमा स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा हेरफेर गरेको छ । आवश्यकताअनअुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाभित्र वा कुनै पनि भागमा कुनै पनि सेवा वा कार्यमा रोक लगाउन सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । तर, सो जिल्ला हुँदै सञ्चालन हुने सडकमा अन्य जिल्लाबाट हुने यात्रालाई अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यातायातमा रोक लगाइएको जिल्ला हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा सो जिल्ला प्रशासनको लिखित अनुमतिबिना यात्रा अनुमति जारी नगर्नसमेत निर्देशन गरिएको छ ।

स्वीकृति/नियुक्ति

काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७, विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०७६ माघ २० को निर्णयबाट स्वीकृत नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल रापत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७, औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नन्दबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्य र सहायक रथी सागरबहादुुर केसीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: