११ आश्विन २०७९, मंगलवार
 |   Tue Sep 27 2022
Logo

ओलीको त्यो संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति, जसले निम्त्याउन सक्छ प्रतिगमनको हावाहुण्डरी



कर्मासिंह घले ।

काठमाडौं : कात्तिक ३, हजारौँ जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता अहिले संघीयता विरोधी विरोधी नेताहरुका लागि खुदो साबित भएको छ । अहिलेको संघीयता लंका साध्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु भने झै जो हिजो संघीयताको विरोधमा थिए आज उनीहरु नै संघीयता संघीय शासन प्रणालीका शाकस बनिरहेका छन् । जो हिजो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका विरोधी थिए आज उनीहरु नै नयाँ ब्यवस्थाका मसिहा बनेका छन् । जसले हिजो राजसंस्थाको पाउमा भेटी चढाए उनीहरु नै अहिले आफुलाई गणतन्त्रका सच्चा पहरेदार भएको दाबी गरिरहेका छन् । जो हिजो पहिलो जनआन्दोलन पछि बनेको सविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दथे आज उनीहरु नै संघीय नेपालको शासनको बागडोर सम्हालिरहेका छन् तर उनीहरुको व्यवाहार र कार्यशैली भने हिजोको राजसंस्था र त्यसले निर्माण गरेको केन्द्रीकृत मानसिकको ह्यांगओभरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

हिजो जसले रासंस्थाको बिरुद्ध हतियारबद्ध संघर्ष गरे गणतन्त्रका लागि ढोका खोले उनीहरुले आज समाजमा नारकीय जीवन बिताईरहेका छन् । ती योद्धाहरु समाजमा घृणा पात्र बनेका छन् । तर जसले राजसंस्थाको भजन गाए, भक्ति गरे ती राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वहरु अहिले संघीयताको शासनको शीर्ष स्थानमा बिराजमान छन् । ती प्रतिगामी सामाजिक शक्तिहरु, राजनीतिक शक्तिहरु जसले परिवर्तनको पक्षमा लडिरहेका शक्तिका बिरुद्ध कसैले बिष बमन गरे, कसैले त्यो संघर्षलाई दबाउन राजसंस्थालाई उचाले । कसैले परिवर्तनका पक्षमा लडिरहेकाहरुलाई भौतिक रुपमा सफाया गर्न शब्द बाणप्रहार गरेर राजसंस्थालाई दमन गर्न उक्साए त कसैले आफै सक्रिय भएर भौतिक रुपमा नष्ट पार्न राज्यको शसस्त्र शक्तिको दुरपयोग गरे ।

जब ज्ञानेन्द्रले ती राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वकालाई जेलमा कोचे त्यसपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीको शरणमा परे । राजाले जेल कोचेपछि उनीहरु जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर संयुक्त जनआन्दोलनका लागि तयार भए । तर पनि केही नेताहरु भने गणतन्त्रका बिरुद्धमा खनिए । केही नेताहरुले जनआन्दोलनका बिरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । कमल थापा जो जनआन्दोलन दबाउन राज्यसत्तको दुरपयोग गरिरहेका थिए, भने तत्कालीन एमालेका बरिष्ठ नेता तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले त खुलेरै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको विरोध गरेका थिए । उनले गणतन्त्रलाई बयलगाडासँग तुलना गरे । अहिले उनै देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शीर्ष स्थानमा अर्थात् शासन सत्ताको कार्यकारी भूमिकामा छन् । तर उनको कार्यशैली र उनका अभिव्यक्ति भने अहिले पनि उही राज संस्थाले निर्माण गरेको केन्द्रीकृत मानसिकताले ग्रस्त देखिन्छन् ।

तत्कालीन माओवादीले गरेको दश बर्षे जनयुद्ध तथा संयुक्त जनआन्दोलनले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा राजसंस्थालाई विकास, प्रगति, लोकतन्त्र, समावेशिताको मुख्य बाधक ठानेको थियो । पिछडिएका समुदाय, जात, धर्म, भाषा, भूगोलको उत्थान एवं उनीहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि दलहरुकै आह्वानमा आम जनता गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा सडकमा उत्रिए । जनताकै बलमा जनआन्दोलन सफल भयो र राजतन्त्र अन्त्य भयो । विकास, प्रगतिको बाधक भनिएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर डेढ दशक लामो यात्रा पार गरिसक्दा पनि जनताले केन्द्रिकृत शासन पद्धतिको निरन्तरता महसुस गरिरहेका छन् ।

त्यसो त, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रिकृत शासन पद्धतिमा पनि जनताले केन्द्र र स्थानीय सरकारको अभ्यास नगरेका होइनन् । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि विगतका केन्द्रिकृत राज्य संरचना अन्त्य भइ प्रदेशस्तरमा संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार जनताका आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर भारी बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारको हैसियत विगतको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय प्रशासकको भन्दा भिन्न नरहेको सन्देश दिएको छ । ‘संघीयता खड्ग ओली लगायत तत्कालीन नेकपा एमालेको छनौट नै थिएन, तत्कालीन बाध्यात्मक अवस्थामा संघीयतालाई स्वीकार गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

संघीयता प्रतिको अनिच्छुकताले संघीयतामा जानै परेपछि संघीयतालाई फलाउने फुलाउने हैन, यसलाई कसरी विकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तन, मन, ध्यान खर्चिनु स्वाभाविक भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपालमा संघीयताको बहस प्रारम्भ हुँदादेखि नै ओली केन्द्र नियन्त्रित र केन्द्र निर्देशित संघीयताकै पक्षमा रहेको ठानिन्छ । राजनीतिक विश्लेषहरुको त्यो दाबी केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीको बालुटारमा कर्णालीका सांसदहरुलाई दिएको अभिव्यत्तिले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।

यतिमात्र होइन, उनले प्रदेश सरकार प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतक हटाउनसमेत नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । कतिपय जानकारहरुले प्रधानमन्त्री ओली लतारिएर संघीयता र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने ठाउँमा आईपुगे पनि अहिले पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीकै अभ्यास गरिरहेको र भविष्यमा उनले यसरी नै अभिव्यक्ति दिँदै गए र अहिलेकै कार्यशैली अपनाउदै गए देश प्रतिगमनतर्फ जाने राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: