१४ मंसिर २०७९, बुधबार
 |   Wed Nov 30 2022
Logo

ग्रामीण परियोजनाअन्तर्गत ४७२ स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा, सहप्रयोगको मोडालिटी तयार गरिँदै



काठमाडौं- ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत ४७२ वटा स्थानीय निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ । कोष अन्तर्गत संचालित परियोजनामार्फत ६९.९३ प्रतिशत काम सम्पन्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। कोषको रकम परिचालन गरेर ६७५ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्नेगरी १८ परियोजना संचालनमा रहेका छन् ।

हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्ममा ४७२ स्थानीय तह, ३ हजार ९५८ वटा वडा कार्यालय, ३ हजार ३०१ वटा माध्यमिक विद्यालय र २ हजार ८२२ स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १० हजार ५५३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको हो। त्यसैगरि परियोजना अन्तर्गत २०३ वटा स्थानीय तह, १ हजार ८६९ वटा वडा कार्यालय, १ हजार ९२४ वटा माध्यामकि विद्यालय र १ हजार ३ सय स्वास्थ्य संस्था गरी कूल ५ हजार २९६ वटा स्थानमा अझै ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले ६७५ वटा स्थानीय तह, ५ हजार ८२७ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार २२५ वटा सामुदायिक विद्यालय र ४ हजार १२२ वटा स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १५ हजार ८४९ वटा स्थानमा तीब्र गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा बिस्तारको काम अगाडि बढाएको थियो ।

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमध्ये १२ वटा प्याकेजहरुमार्फत ४६ जिल्लाका सबै स्थानमा शत प्रतिशत इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ भने दुई वटा प्याकेजमार्फत ९ वटा जिल्लामा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

साथै चार वटा प्याकेज अन्तर्गत १९ वटा जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि निर्माण कार्य भईरहेको बताइएको छ । त्यसैगरि प्रमाणीकरण तर्फ भने असोज मसान्तसम्म एउटा मात्र परियोजनाको अनुगमन गरी प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

बाँकी दुई वटा परियोजनाका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी पहिलो चरण अन्तर्गतको अनुगमन गरी प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेको, ६ वटा परियोजनाको दोस्रो चरणको अनुगमन पश्चात प्रमाणीकरण भइरहेको र पाँच वटा परियोजनाको पर्फर्मेन्स मनिटरिङको कार्य भइरहेको उल्लेख गरेकोछ ।

हाल ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्य सम्बन्धित सेवा प्रदायकको नेटवर्क अपरेसन सेन्टर (एनओसी) मा गएर मात्र हुने गरेको छ।

तर अबदेखि भने प्राधिकरणले आफ्नै परिसरबाट जुनसुकै समयमा उक्त नेटवर्क अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिने गरी नेटवर्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वधारमा हुने अनावश्यक दोहोरो लगानी निरुत्साहित गर्न तथा भएका पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका पूर्वाधारहरु सहप्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सेवाप्रदायकसँग छलफल गरी पूर्वाधार सहप्रयोग मोडालिटी तयार पार्ने काम समेत भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: