३० असार २०८१, शनिबार | Sat Jul 13 2024

Logo

कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय



काठमाडौं : मंसिर ५, सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको गत कात्तिक २७ को निर्णयअनुसार शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी रोगको महारीबाट प्रभावित घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालन, विभिन्न व्यवसायको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।

सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक २७ र मङ्सिर ३ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले कर्जा प्रभावका लागि अति प्रभावित, मध्यम र न्यून प्रभावित क्षेत्र तोकेर तीन भागमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए। उक्त कार्यविधि आजकै मितिदेखि लागू भएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड डलर अर्थात् करिब रु १८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ समेत स्वीकृत गरेको छ। नेपालको संविधानबमोजिम नै सङ्घ–प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यका आधारमा सहलगानीका माध्यामबाट विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो। ‘कुनै स्थानीय तहको गौरवको आयोजना छ भने त्यसमा सङ्घ र प्रदेशलेसमेत लगानी गर्न सक्नेछ’, मन्त्री गुरुङले भने। त्यस्तै नेपालमा गैरकानूनीरुपमा लामो समयसम्म बसोबास अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट र यमन गणराज्यका नागरिक मोहम्मद स्माइल अहमेद ओवादी तथा नासिम स्माइल अहमेद ओबादीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा काठमाडौँका उद्वप्रसाद तिमिल्सिनालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थलका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ। सुर्खेतका लागि २० र विराटनगरका लागि १२६ बिघा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ। यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !