काठमाडौं : पुष २, घर झगडामा फँसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरूले एकले अर्कोलाई तह लगाउन सत्ताको दुरुपयोग गर्न थालेका छन् ।
ओली र प्रचण्ड गरि दुई गुटमा विभाजित बनेको सत्तारूढ नेकपामा एकले अर्कोलाई तह लगाउन राज्यको सर्वोच्च निकायलाई प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । संविधानविद्हरुले सत्तारुढ नेकपाको घर–झगडामा सिंगो संयन्त्रलाई मुछिएको आरोप लगाएका छन् ।
गएको भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुई अध्यक्षका समूहहरुबीच विवाद बढेको थियो । यो विवाद, पत्र मार्फत आरोप–प्रत्यारोपसम्म मात्र पुगेन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिले समेत चर्कायो । यही आवेषमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो ।
यसको जवाफ स्वरुप असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन ग¥यो र राष्ट्रपति समक्ष बुझायो ।
तर हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश र अधिवेशनको माग फिर्ता गर्न निर्देश गरेको छ । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन राज्य संयन्त्र राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक परिषद्सम्मको प्रहारले लोकतन्त्रकै उपहास भएको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले सत्तारूढ नेकपालाई राज्यको पद्धतिमा प्रहार नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।
संविधानविद्हरुले पनि सत्तारुढ दल र सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । संविधानविद्हरुले जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । पार्टीभित्रको झगडा लक्षित गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ल्याएको यो अध्यादेशले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गरेको बताएका छन् ।
संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघिमात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र बाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको कतिपयको तर्क छ ।
