काठमाडौं : पौष २३, कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरु सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । गत चैत देखिको लगातारको बन्द, बन्दपछिको सुस्त बजारले व्यवसायमा पारेको प्रभावबाट माथि उठ्न नसकिरहेकोमा बैंकले थप धर्पकड गर्न थालेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । बारम्बार बैंकको ब्याज, किस्ता छुटसहित सरल पुनर्कजाको माग राखेर सरकारसँग लभिङ गरिरहेका व्यवसायीहरुले सकारात्मक उत्तर नपाएपछि अन्ततः सरकार विरुद्ध नै आन्दोलन चर्काउने भएका हुन् । विभिन्न ११ पर्यटन व्यवसायी सम्वद्ध संघ संगठनसहित, यातायात व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार संघ, औषधी उत्पादक संघ, हस्तकला, काष्ठकला संघ लगायत, उत्पादक वितरक तथा शिक्षा क्षेत्रका समेत गरी ३३ संघ संगठनहरुले संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
कोभिडका कारण व्यापार व्यावसाय, उद्योगधन्दा सबै गुमाएर शून्य अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरुलाई बैंकले ब्याज, किस्तामा धर्पकड गर्ने, कालो सूचिमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामीको सूचना समेत निकाल्न थालेपछि व्यवसायीहरु त्रसित भएका हुन् । यस्तो परिस्थिति आउँदा समेत सरकारले व्यवसायीहरुको पक्षमा कुनै पहल कदमी चाल्न नसकेको, बरु उल्टै बैंकको ज्याजतीमा मौन समर्थन जनाएको भन्दै व्यवसायीहरु सरकार विरुद्ध आक्रोशित भएका छन् । माग पुरा नभए कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी कर तथा शुल्क नतिर्न सबै व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्ने र सडकमा गाडी तेर्स्याएर आन्दोलन समेत गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक कर्णबहादुर शाहले बताए ।
गत चैतदेखिको लगातार बन्द र बन्दपछिको सुस्त बजारका कारण सार्वजनिक यातायातले हालसम्म गति पाएको छैन । कोभिडका कारण मान्छेहरु निर्धक्क बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । जसका कारण व्यवसायीहरुको कमाईको बाटो गुमेको छ । तर बैंक बीमाले भने यतिनै खेर व्यवसायीहरुलाई नराम्रोसँग च्यापेको छ । ब्याज, किस्ता चलाउन नसकेकै कारण बैंकहरुले धमाधम धितो सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्न थालेका छन् । तर सरकार भने मौन छ । त्यसो त गत बैंशाखयता ब्याज किस्ता नचलाएको भन्दै बैंकहरुले विविध क्षेत्रगरी २ हजार ८ सय व्यवसायीहरुको नाम कालो सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । यी व्यवसायीहरुले सूचना निकालेको ३५ दिनभित्र पनि ब्याज किस्ता चलाउन नसके स्वतः बैंकहरुले सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउछन् । तर यता व्यवसायीहरुले भने अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज किस्ता कुनै हालतमा चलाउन नसक्ने बताइसकेका छन् ।
बैंकको ब्याज, किस्ता चलाउन नसकेका व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको माग राखेका छन् । पहिले लिएको ऋणको ब्याज साँवामा नै गाभिने गरी सुलभ ब्याजमा नयाँ संरचनामा जानुपर्ने र भूक्तानीको समय सीमा समेत थपिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । तर, सरकारले यस खालको व्यवसायीहरुको मागको कुनै सुनुवाइ नगरेको र कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुकै लागि भनेर ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत नीतिगत जटिलता राखेर केही सिमित ठूला व्यवसायीहरुलाई लाभ हुने र बैंकले कमाउने गरी ल्याएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै छुट्याएको ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेजबाट व्यवसायीहरुले आफ्नो कम्पनीको स्थिर पुँजीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र सहुलियतपूर्ण पुुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले भनेझैं लक्षित वर्ग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई खासै नछुने देखिन्छ ।
