काठमाडौं : माघ २१, गत २ भदौमा बसको मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि नीतिगत निर्णय गरेको ५ महिनापछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन संशोधन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले समायोजन संशोधन तथा मिलानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो । मन्त्रालयले समायोजन संशोशन मापदण्ड स्वीकृत गरी केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने तथा अन्तरप्रदेश÷अन्तरस्थानीय तहबीच समायोजन मिलान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत झण्डै साढे ६ सय कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रुची देखाएका छन् । सरुवा हुन चाहेको कार्यालयको सहमति लिएरै धेरै कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।
तर यो संशोधन मापदण्डप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा संघमा आउन नदिने गरी कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड तयार पारेको भन्दै त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलान हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन संशोधनका लागि अनलाइनबाटै निवेदन लिन थालेका छ । अहिले यसरी अनलाइनबाट समायोजन संशोधनका लागि दैनिक सरदर ५० का दरले निवेदन आइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो बीचमा झण्डै एक हजार बढी निवेदन आइसकेको छ । तर सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने कार्यालयमा जान खोज्ने कर्मचारीको निवेदन भने ज्यादै न्यून रहेको छ । मन्त्रालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिनेमध्ये धेरैले कामको चाप नहुने कार्यालय रोजेका छन् । सरुवाको चाप धेरैजसो उपत्यकामै छ । दुर्गम र प्रदेश २ मा कार्यरत धेरै कर्मचारीले उपत्यका तथा आसपासका जिल्लामा सरुवा माग्दै निवेदन दिएका छन् । दुर्गममा भन्दा प्रदेश २ मा कर्मचारीहरू छिटो सरुवा माग्ने गरेका छन् ।
