काठमाडौं : फागुन ६, सरकारले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर ५ सय ८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनु अघिको प्रावधानअनुसार १ सय ७९ जना र २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार ४ सय १ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीनवटै प्रावधानअनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या ५ सय ९५ छ । बाँकी सजाय मिनाहा पाएकामध्येका १ सय ७९ जना कैदी व्यक्ति हत्यालगायत कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी हुन् । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका १५ जनालाई आममाफी दिने पनि निर्णय गरेको छ । आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट ४० जनाको सिफारिस गएकोमा २५ जनाको सूची फिर्ता गरिएको स्रोतको भनाइ छ । आममाफीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभई बोल्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । राजतन्त्रकालमा पनि दरबार निकट रहेका तर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठर भएका थुप्रैलाई आममाफी दिने चलन थियो । दरबार र सरकारमा सहभागी दल निकट र आसेपासे आममाफीको सिफारिसमा पर्थे । गणतन्त्रकालमा पनि यो चलनलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।
आसेपासे बाँकी कैद सजाय मिनाहा र आममाफी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कैद मिनाहा र आममाफी भए सिफारिस भएका कैदी कारागार मुक्त हुनेछन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम अपराधको नकारात्मक सूचीमा नपरेका, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र जेलरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै सिफारिस भई आएका ४ सय १ जना र २०७४ अघिको कानुनअनुसार १ सय ७९ जनालाई बाँकी सजाय कट्टा गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
