पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकार जोगाउन एमालेले दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएको छ। दीपक मनाङे भनेर चिनिने मनाङ ‘ख’ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित राजीव गुरुङ प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदको शपथ लिएका हुन्। बिहीबार मनाङेले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट शपथ लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेर मनाङेलाई मन्त्री बनाएका हुन्। २०७४ सालको मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजीव स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। तत्कालीन एमालेको समर्थनमा उनले निर्वाचन जितेका थिए। निर्वाचित भए पनि अरु प्रदेश सभा सांसदले सँगै उनले शपथ लिन पाएका थिएनन्। बरु प्रहरीले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा २०७५ वैशाख ६ गते पक्रेको थियो। १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा बाहिर बसेरै लड्न मिल्ने व्यवस्था अुनसार २०७५ पुस ६ गते उनी छुटेका थिए।
शपथका लागि सोही वर्षको पुस ११ गते निवेदन दिए पनि लामो समयपछि अर्थात् निर्वाचन सम्पन्न भएको १४ महिना पछिमात्र उनको शपथ भएको हो। २०७५ माघ १४ गतेमात्रै प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राजीवलाई प्रदेश सभा सदस्यको शपथ दिलाएका थिए। २०६१ पुस ११ गते चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोग राजीवमाथि थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ मा उनलाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। त्यतिबेला फरार उनले पछि मुद्दा ब्युँतिँदा शपथ खान पाएका थिएनन्।
पुनरावेदनको सजाय सच्च्याउन उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। तर पुनरावेदनकै सजायलाई सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघमा सदर गरेपछि उनी भूमिगत भएका थिए। तर २०७५ वैशाख ७ गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। नयाँ फौजदारी संहिता अनुसार १० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने हुँदा मनाङे गत पुस ६ गते छुटेका थिए। प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति सदस्यसमेत बनेका राजीवले २०७७ असोज ८ गते उक्त समितिबाट राजीनामा गरेका थिए। २०७६ असार २० गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका थिए। तर नेकपाले पार्टी प्रवेश गराएको पत्र संसदमा नदिएकैले राजीवले आफूलाई स्वतन्त्र बताउँदै आएका थिए।
बुधबार गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीको अवस्था बेपत्ता भएको भन्दै बुधबारको प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि स्थगित भएको छ। शाही अस्पतालको आईसीयूमा भेटिएपछि यो विषय विवादित बनेको छ। यही मौकामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
वैशाख २ गते संसद सचिवालयमा दर्ता अविश्वास प्रस्तावमा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। १२ सांसद रहेको माओवादीबाट १ जनचाहिँ सभामुख छन्। ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको पार्टी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेको छ।
