काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीबीच यसका विरुद्धको खोप खरिदमा कमिसनका लागि चार जना अपराधीहरुले खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको खुलासा भएको छ । उपलब्ध प्रमाणहरूले सरकार, मन्त्रालय र बिचौलियाहरूको नागरिक विरुद्धको मानवीय अपराध छरपष्ट भएको हो । भारत सरकारको समन्वयमा सरकारले सेरम कोभिसिल्ड खोप उत्पादकबाट २० लाख डोज खरिदका लागि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई पत्र लेख्यो । उसले नेपाललाई सहुलियत चार डलरमा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । तर उसको शर्त अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको नियमलाई निलम्बन गर्दै सेरमलाई अग्रिम भुक्तानीको बाटो खोलिदियो । खरिद ऐनमा कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा सुरुमै पूर्ण भुक्तानी गर्न नपाइने नियम छ । उक्त ऐनलाई निलम्बन गरेपछि सरकारले २० लाख डोजका लागि ९३ करोड रुपैयाँ सेरमलाई पठायो । सम्झौताअनुसार दुई हप्ताभित्र सेरमले १० लाखका दरले दुई पटक गरी खोप नेपाल पठाउनुपर्ने थियो । फागुन दोस्रो साता सेरमले १० लाख डोज खोप नेपाल पठायो पनि । तर बाँकी १० लाख भने अहिलेसम्म पठाएको छैन । त्यसको कारण बिचौलियाहरूको कमिसन भएको सतहमा आएको छ । सरकारले सेरमसँगै सिधै कारोबार गर्न लागेपछि सेरमको नेपाल डिष्ट्रिब्युटर हुकाम इन्टरप्राइजेजले कमिसनको खेल खेल्न थाल्यो । उसले सेरमसँग आफू आधिकारिक विक्रेता भएकाले आफूले १० प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने माग राख्यो । उसका प्रतिनिधिहरुको कम्पनीमा दौडधूप बाक्लो हुन थाल्यो ।
यहीबीच सरकारले पुनः सेरमसँग थप ५० लाख कोभिसिल्ड किन्ने सम्झौता पनि अघि बढाइसकेको थियो । यसपटक पनि सरकारले हुकामलाई बाइपास गर्यो । ५० लाखमा १० प्रतिशतमात्रै कमिसन पाए हुकामलाई ३२ करोड कमिसन आउने मौका थियो । जसका लागि उसले हरसम्भव प्रयास ग¥यो । कम्पनीका अधिकारीहरुसँग भेटेर खरिद प्रक्रियामा आफूलाई पनि सामेल गराउन र १० प्रतिशत कमिसन दिलाउने पत्र लेखाउन सफल भयो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने हुकामलाई १० प्रतिशत कमिसन नदिने तयारीमा थिए । हुकामले उता उक्त कमिसनको टुंगो नलागेसम्म खोप खरिदको प्रक्रिया नै अघि बढ्न दिएन ।
स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले उक्त कुरा हिमालखबर डटकमसँगको अन्तर्वार्तामा खोलिसकेका छन् । त्रिपाठी भन्छन्, ‘खोप खरिदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे । बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो र यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो । त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यहीबीच भारतमा कोरोना महामारी बढेसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । अहिले नेपालमा पनि कोरोनाले भयावह रुप लिएको छ । तर १० प्रतिशत कमिसनको चक्करमा नेपालमा खोप आउन नदिनेलाई सरकारले कुनै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
यी हुन् खोप नेपाल भित्रन नदिनेहरु
सेरम, हुकाम र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच आदानप्रदान भएका पत्रअनुसार ५० लाख डोज खोप ल्याउन तीन अर्ब ५६ करोडको खरिद सम्झौताबाट ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसन लिने खेल थियो । ५० लाख डोज खोप खरिदका लागि हुकामले प्रतिडोज साढे पाँच डलरको प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन जोडेर कुल मूल्य ६.०५ डलर हुन आउँथ्यो । उक्त प्रस्ताव हुकुमले गत फागुन १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गरेको थियो । हुकामले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रतिडोज ६।०५ डलरका हिसाबले ५० लाख डोज खरिदमा तीन अर्ब ५६ करोडको सम्झौता हुन्थ्यो । जसअनुसार १० प्रतिशत कमिसन राख्दा उसले ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पाउँथ्यो । एक सय २० दिनभित्र खोप ल्याउने हुकामबाट प्रतिबद्धता पाएपछि २३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाउने घोषणा समेत गर्न भ्याएका थिए । कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयको दर्ता विवरणअनुसार, हुकाममा विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यको नाममा शेयर स्वामित्व छ । वैद्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक समेत बनाएका थिए ।
इकागज डटकममा प्रकाशित समाचारका अनुसार कमिसन एजेन्टको चालबाजी बुझेका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘हजुरहरूकै मान्छे हुन्, यस्तो चलखेल गरिरहेका छन् । के गर्ने हो ’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ए हो र तिनै पो रहेछन् ।’ त्यसभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि केही भनेनन् । एजेन्टबीचमा घुसेपछि नेपालको खोप खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतम पनि उक्त कुरा स्वीकार्छन् । हिमालखबरसँगकै कुराकानीमा हुकाम इन्टरप्राइजेजका विजय दुगडले मन्त्रिपरिषद्ले वैधानिक रूपमा १० प्रतिशत मुनाफा दिने भनी २० पुसमा निर्णय गरिसकेकाले मुनाफा रकम पाउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन् ।
