काठमाडौं : सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्दा पनि, नगर्न पनि घाटा ओलीलाई नै हुने भएको छ। उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गरे संसदको कायम रहेको संख्या नै घट्न गइ बहुमतका लागि चाहिने संख्यासमेत घट्ने र कांग्रेस, माओवादी र उपेन्द्र यादव पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ। हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ जना सांसद रहेकोमा नेपाल पक्षमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित २० जनालाई ह्वीप उल्लंघन गरको आधारमा कारबाही गरे तत्काल कायम रहेको संख्या २५१ झर्नेछ।
२५१ कायम हुँदा सरकार बनाउन १२६ जना सांसद भए पुग्छ। सोमबार नै विपक्षी गठबन्धले १२४ मत ल्याइसकेको हुँदा बाँकी थप्न खासै गाह्रो हुने देखिँदैन । अर्कोतर्फ यदि ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही नगरी राखेको खण्डमा कम्तिमा १२ जनाले मात्रै विपक्षी दललाई मत दिए पनि अर्को सरकार बन्छ। संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको योजनामा ठेस लाग्छ। समानुपातिकतर्फका आठ जनालाई भने हटाएर ओलीले आफू अनुकुल नियुक्त गर्न सक्छन्। यसले के देखाउँछ भने कारबाही गर्दा भन्दा नगर्दा नै ओलीका लागि खेल्ने मैदान ठूलो हुनेछ। अहिलेकै अवस्थामा अब एमाले एक नरहने र ओलीले नेपाल पक्षको विश्वास नपाउने सोमबारको घटनाले देखाइसकेको छ। त्यसकारण ओलीले नेपाल पक्षमा लागेका सांसदलाई तत्कालै कारबाही गरे पनि नगरे पनि फाइदा कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनलाई नै हुनेछ। र नयाँ सरकार बन्ने संभावना देखिन्छ।