काठमाडौं : वि. स. २०६३ पछि तराईमा करिब ५० लाख बढी भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिता दिईसकेको सरकारले यस पटक पनि विवादित मानिएको नागरिकता विधेयक संसदलाई छलेर बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गम्भीर षड्यन्त्रपूर्वक स्वीकृत गरेको छ । तराईमा नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारेर भारतीय नागरिकको बहुमत पुर्याई नेपालबाट तराई छुट्याउने योजना चलिरहेको जानकारहरुले बताईरहेका बेला ओली सरकारको मन्त्री परिषद्ले विवादित नागरिता विधेयक स्वीकृत गरेको छ । ओली सरकारले संसद छलेर ल्याएको नागरिता विधेयक राष्ट्र हित विपरित छ भन्ने बिषयमा कुनै दुई मत छैन ।
ओली सरकारले ल्याएको विधेयकको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पनि विरोध गरिसकेका छन् । नागरिकताबारे संविधान सभामा धेरै बहस भई संविधानमा लेखिएकाले संविधान भन्दा फरक किसिमले जानु नेपाल र नेपालीको हित विरुद्ध भएको रावलको धारणा छ । त्यस्तै केही समय पहिले वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले ४ सय विदेशीलाई नक्क्ली नागरिकता दिएको आफूसँग प्रमाण भएकोसमेत बताएका थिए । उनले नक्कली नागरिकता यकीन नगरेसम्म नागरिकता विधेयक रोक्न माग गरेका थिए । भारतीयलाई नागरिकता दिँदा रैथाने मधेशी अल्पमतमा पर्ने र विदेशी बहुमतमा पर्ने भारतीय रणनीति सफल हुने देखिन्छ । संसदीय समितिमा पनि गरिकता विधेयकका बिषयमा छलफल हुँदा ५५ जना सांसदले २३ समूहमा १०२ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
नागरिता विधेयकको दफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यस्तै दफा ५ कै उपदफा ३ (क) मा विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका बिषय पनि विवादित बिषय हुन् । त्यस्तै नागरिकता विधेयकको दफा ३ को ४ मा ०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ ।
संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले उमेर पुगेका दाजु जन्मको आधारमा नागरिक भयो भने यो समस्या हल गर्नका निम्ति जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको आश्रति भाइ वा बहिनी भए तीनका हकमा अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधान आर्कषित हुने गृहमन्त्रालयको तर्क थियो । यसरी यो विधेयक लागु भएमा नेपालको तराईमा वास्तविक मधेशी अल्पमतमा पर्ने दीर्घकालीन योजना प्रष्ट देखिन्छ । यसले उखु मजदुर बनेर गएका ४०/५० जना मजदुरबाट सन् २००० मा भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाए झै भारतको दीर्घकालीन रणनीति नेपाललाई फिजीकरण गर्ने तर्फ रहेको अर्का थरी जानकारहरुको तर्क छ ।
