१५ आश्विन २०७९, शनिबार
 |   Sat Oct 1 2022
Logo

वर्षदिनमा २० वटा अध्यादेश जारी भए पनि तीन बर्षदेखि अलपत्र छ निजामती कर्मचारी सम्बन्धि अध्यादेश



काठमाडौं- भर्खरै मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको छ । यो समेत गरी प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पछिल्लो एक बर्षमा मात्र २० वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको देखिन्छ । अघिल्लो बर्षको वैशाखमा दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेशबाट व्याक हुनुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो एक बर्षमा संसद हुँदाहुँदै सो संसदलाई छलेर २० वटा अध्यादेश जारी गरी सरकार चलाउनुभएको हो ।

गत बर्ष वैशाखमा संवैधानिक परिषद्कासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याउने प्रयाश भएपछि चौतर्फी विरोध पछि व्याक हुनुभएको प्रम ओलीले त्यसको सात महिना पछि गत बर्ष मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी भएको थियो ।

यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७,औषधि (तेस्रो संसोधन) यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन ) ०७७ सालमा जारी भएका अध्यादेश हुन भने ०७८ साल लागेपछि यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन)नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, गरी एकै पटक सात वटा अध्यादेश जारी भयो । यस्तै वैशाख तेश्रो साता रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । आजमात्र अरु दुई थप नयाँ अध्यादेश थपिएको छ ।

यद्यपि स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीको मूल कानुन भने अलपत्र छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेसँगै ३६ विद्येयक अलपत्र परेका छन्। जसमध्येको एक विद्येयक कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय दफादार छलफल चलेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय संसदमा पेश गरेको थियो यो विद्येयक चैत्र २३ गते ।

प्रतिनिधि सभा भंग गरिएसँगै विद्येयक पारित हुन अझैं लामो समय कुनुपर्ने स्थिती आएको हो । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । दलहरुबीच मतभेद हुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र पर्यो । लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन,समिति हुँदै सदनमा अलपत्र पर्दा निजामती प्रशासन चलाउने मूल कानुन अलपत्र परेको छ । झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो। तर अझैसम्म उक्त कानुन आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य र मार्गदर्शक कानुन हो । यही कानुनको आधारमा नै प्रदेशले प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्दछन् ।

यही कानुनमा टेकेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले त्यहाँको प्रशासन हाक्ने स्थानीय सेवा ऐन बनाउनु पर्छ । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि त्यससँग नबाझ्निे गरी प्रदेशको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बाटो प्रदेश सरकारलाई खुल्छ । तर, संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरुले पनि कर्मचारी व्यवास्थापन सम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैन् । जसका कारण तीन वटै तहमा संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको छैन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा नै बनाइएको निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार मानेर कर्मचारी प्रशासन चलाउँदै आएको छ । जसका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्त र व्यवस्थित बन्न नसेकेको प्रशासकहरु बताउँछन् ।

ऐन ल्याउन भएको ढिलाइले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत अन्योलता बढेको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन् । कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले यो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि जति सक्दो छिटो आउनु पर्नेथ्यो, संघमा भएका कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा त गए, तर अहिले उनीहरुको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने निकाय नै अहिले अन्योलता झेलिरहेको अवस्था छ । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु गठन त भएका छन् ती पनि बेकामे जस्तै भएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: