काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २९ वटा रिट दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकारले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने, उपधारा ५ बमोजिम १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा २९ वटा रिट दर्ता भएका अदालतका सह–रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । २९ मध्ये २६ वटा रिटमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रिटहरूमा सरकार बन्ने आधार हुँदा–हुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ३ वटा रिटमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । दलीय व्यवस्थाअन्तर्गको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा १ सय २१ सांसद रहेको नेकपा एमाले र ३२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी गरी कुल १ सय ५३ सांसदको समर्थन हुँदा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको विषय समेटिएको छ । शुक्रबारदेखि परेको रिटको अध्ययन गरी सर्वोच्चले आज मात्रै दर्ता गरेको हो । यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २ महिना लामो बहसपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो ।
