दुई बर्षअघिसम्म निश्चित कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता खान्थे । ती कार्यालयहरुको सूचीमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि थियो । ती कार्यालयमा नियमित बाहेक कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर सरकारले के काम लिनुपर्ने हो, कसैलाई थाहा छैन । तर प्रोत्साहन भत्ता खान्थे । त्यहीबखत एउटा पत्रकार भेटघाटमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पत्रकारले सोधेका थिए, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुहुन्छ, मालपोत, यातायात, नापी, जिल्ला प्रशासन जस्ता सेवा प्रवाहमा जोडिएका कार्यालयलाई किन प्रोत्साहन भत्ताबाट छुटाउनु हुन्छ ?
मन्त्री पण्डितले आगो हुँदै जवाफ दिएका थिए, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कति भ्रष्टाचार गर्छन भन्ने तपाईलाई थाहा छ भ्रष्टाचार गरेको पैसा कम भयो, यो पनि लाउ भन्ने ? मन्त्री पण्डितको भनाईको अर्थ हुन्थ्यो, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कर्मचारीले घुस खान पाउँदैनन्, त्यसैले प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्यो । सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा घुसले पुग्छ, त्यसैले प्रोत्साहन भत्ता चाहिदैन । हामीले अभ्यास गरिरहेको संरचनामा कार्यसम्पादनमा आधारित तलब व्यवस्थापन निकै गाह्रो काम हो । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा कार्यसम्पादनका आधारित तलब बृद्धि निकै राम्रो कुरा हो । यहाँ कार्यालय अनुसारको कामको वर्गीकरण, एउटै कार्यालयभित्र, शाखाभित्र एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिले गरेको कामबीच भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन, तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अटोमेटिक सिस्टम हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो प्रणाली छैन । जस्तै राजस्व कार्यलयहरुलाई हरेक चौमासिकमा उठाउनु पर्ने राजस्व अंकको लक्ष्य तोकिन्छ ।
क, ख, ग राजस्व कार्यलयमा बराबर राजस्व उठाउने टार्गेट दिइएको छ र बराबर सुविधा पाउने सिष्टम छ । तर क र ख को क्षेत्राधिकार, संरचना एकैखालको हुँदैन । यी कार्यालयहरुबाट बराबर रकम उठाए पनि कसले क्वालिटी ल्यायो भन्ने भिन्नता गरेर अटोमेटिक रेटिङ हुने सिस्टम हुनुपर्छ । त्यस्तो हाम्रोमा छैन । त्यसैले हाम्रोमा कार्यसम्पादनमा आधारित तलब बृद्धि प्रणाली अपनाउन निकै अप्ठ्यारो विषय हो । यस्तो प्रणाली राजस्व कार्यलय, विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका प्रोजेक्टहरुमा लागु गराउन सकिन्छ । जस्तै कति समयमा कति काम भयो रु भएको कामको गुणस्तर कति छ रु तोकिएको समयमा भयो कि भएन ? तोकिएको समयभन्दा चाँडै काम गर्दा के विधि अपनायो ? त्यसमा अनियमितता भयो कि भएन भन्ने कुराहरु हेरेर त्यसका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिनसक्दा धेरै व्यवहारिक हुन्छ ।
यस्तो संरचनामा जाँदा समान श्रेणीको आधारभुत तलब बराबरी हुन्छ । त्यसपछि कुनै कर्मचारीले खटेर काम गर्छ, कामबाट प्रतिफल निकाल्छ भने त्यसको आधारमा एउटै श्रेणीमा सँगै सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीवीचमा पनि कसैको तलब बढी हुन्छ, कसैको घटी हुन्छ । यो नै कार्यसम्पादनमा आधारित तलब हो । कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि न्युनतम तलब दिइएको छ भने कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । किनभने उसलाई तलबको अलवा बैकल्पिक काम खोज्ने बाध्यता पर्दैन । बाँच्न पुग्ने आधारभुत तलबले बदमासी नगर्ने, असल कर्मचारीलाई निकै ठूलो राहत पुग्छ । नेपालको कानुनी संरचनाभित्र सामान्यतया एउटा परिवारमा ६ जना सदस्य हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । बा, आमा, श्रीमान, श्रीमती र दुई वटा छोराछोरी । हरेक कर्मचारीलाई उसको जिम्मेवारी भित्र रहेको ६ जनाको परिवारलाई उसको पदअनुसारको जिवन निर्वाह गर्ने तलव दिइयो भने इमान्दार कर्मचारीले अन्यन्त्र ध्यान दिदैन । बाँकी समय उसले कार्यालयको काममा ध्यान दिनसक्थ्यो । यसो गर्न सक्दा प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ । काम र व्यक्तिको मूल्याङकन गर्ने आधार बन्छ । तर, विडम्बना मान्नुपर्छ । बजार भाउ अनुसार अहिले नेपाल सरकारको एउटा सहसचिवले पाउने मासिक तलब उसको ६ जनाको परिवारलाई जम्मा सात दिनलाई मात्र पुग्छ । बजारसँग तुलना गरेर हेर्दा एउटा कर्मचारीले अहिले एक महिनाको तलबले सात देखि दश दिनको खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिती छ ।
यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले बैकल्पिक बाटो खोज्न पुग्छ । श्रीमान र श्रीमती नै जागीरे छन् भने धेरै राहत हुन्छ । अन्यथा कर्मचारीले कि त अतिरित्त काम खोज्नतर्फ लाग्छ, कि वैैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा भ्रष्टाचार गर्नतर्फ अग्रसर हुन्छ । त्यसैले भष्ट्राचार गराउने धेरै कारणहरुमध्ये कर्मचारीको तलब थोरै हुनुपनि एउटा मुख्य कारण हो । इमान्दार कर्मचारीलाई आधारभुत तलब राम्रो हुँदा प्रोत्साहन गर्छ । त्यस्ता इमान्दार कर्मचारी प्रोत्साहित हुँदा कामको मात्रा र गुणस्तर दुवै बढ्छ । हरेक दुई वर्षमा तलब बढ्ने हल्ला हुन्छ । यसपाली पनि हल्ला भैसक्यो । यो हल्लाले बजारभाउ मात्र बढ्छ । तलब बढ्ने राष्ट्रसेवक पाँच छ लाख मात्र हुन् । तर हल्ला गरेर तलब बढाउँदा बाँकी तिन करोड जनतालाई महंगीको मार पर्छ ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने अटोमेटिक सिष्टम हुनुपर्छ । सिष्टम बन्यो भने कर्मचारीको तलब बढेको थाहै हुँदैन । यसबाट कर्मचारी पनि प्रोत्साहित हुँदै जान्छ । र कर्मचारीको तलब बढ्दा देशवासीलाई महंगीको मार पनि पर्दैन । भारतमा एउटा सचिवको तलब झन्डै दुइ लाख पचास हजार भारु छ । उसको सबै सुविधा हिसाब गर्दा एउटा सचिवले मासिक पाँच लाख भारु भन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्छन । भारतमा तलब दुइ चार वर्षमा एक पटक मात्र बढ्छ । त्यसरी बढ्ने तलबले एक वर्ष मात्रै अरुलाई असर गर्छ । तर हाम्रोमा हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने हल्लाले तिस देखि चालिसरपचास प्रतिशतसम्म बजार भाउ बढ्छ । त्यसले सारा जनतालाई असर पार्छ । तर कर्मचारीको तलब जम्मा बिस प्रतिशतसम्म बढेको हुन्छ । यो प्रकृयाबाट तलब बढ्दा वास्तवमा कर्मचारी जसरी पनि नोक्सानमा नै हुन्छ ।
तलब बहश गर्दा अंक बढाउने कुराले मात्र हुँदैन । रोजगारदाताले कति तिर्न सक्छ त्यसको आधारमा पनि तलब सुविधाहरु निर्धारण हुन्छन् । त्यो आधारमा हेर्दा हामी कमजोर छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी कमजोर छ । साधारण खर्च करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तरपनि ह्युमन रिर्सोसमा गर्ने खर्च पनि विकास खर्च नै हो । विकासका लागि मानव स्रोत चाहिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सबै कर्मचारी असलमात्र छैनन् । त्यहाँ फटाहा, भ्रष्टाचार गरेर कमाएका कर्मचारीहरु पनि छन् । उनीहरुको संगत मन्त्री, नेताहरुसँग हुन्छ । ति निश्चित कर्मचारीले मन्त्री, नेतालाई ठूला होटलहरुमा लगेर खानपानको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । क्लबहरुको खर्च उनीहरुले व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । जसले गर्दा नेताहरुको नजरमा कर्मचारी भनेको सुविधा भोगी हुन्छन् भन्ने परेको छ । तर बहुमत कर्मचारी त्यस्तो छैनन् भन्ने कुरा नेताहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले सत्तामा रहँदा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन ।
