वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउन अर्थमन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब

काठमाडौं : सरकारले आउँदो शनिवार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट बजेट आउनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति पनि घोषणा गरिसकेका छन् । यसकारण पनि अबको चुनावमा जसरी पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने ओली सरकारको रणनीति छ । आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउन दबाव दिइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

उसो त प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रममै आगामी बजेटबाट वृद्धभत्ता बढाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । पाँच वर्षभित्र पाँच हजार पुर्याउने भने पनि यसै वर्ष पाँच वर्ष पुर्याउन ओली सरकार कस्सिएको छ । यता अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति आफूहरुले निर्देशनका रुपमा लिएको बताई सकेका छन् । यदि ओलीको चुनावी घोषणा पूरा भए र प्रतिनिधिसभा पुनः नब्यूँतिए अहिलेको सरकार पनि भोट माग्न दौडधूप गर्नुपर्नेछ । गत चुनावमा घोषणा गरेको वाचा पूरा नगरेको भन्दै मतदाताबाट उपेक्षित हुने डरले पपुलर बजेटमा फोकस हुन खोजिरहेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । तर, यो सरकार स्वघोषित चुनावी सरकार हो । यस्तो चुनावी सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाउने विज्ञहरु बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेट कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउने र निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर ल्याइने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै जनस्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । कोभिड महामारीले आक्रान्त बनेको नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने । तर, चुनावका लागि अर्बौं खर्च गर्न तम्सिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै ‘नो खोप, नो भोट’ अभियान नै चलिरहेको छ । एकाथरी खोप नपाएसम्म भोट नदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् भने अर्को थरी भोट हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, खोपसँग भोट नसाटौँ भनिरहेका छन् । यसका लागि बार्षिक बजेट ६ अर्ब ७८ करोड २३ लाख ९४ हजार ८४० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । अब ५ हजारका दरले वृद्धभत्ता दिने हो भने मासिक ९४ करोड १३ लाख २१ हजार ५७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, वार्षिक रुपमा ११ अर्ब २९ करोड ५८ लाख ५८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राज्यलाई वर्षेनि आर्थिक भार बढिरहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।