काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह (पूर्वअर्थमन्त्री मञ्च)ले अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद पुनर्स्थापना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।
मञ्चको बुधबार बसेको बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतका विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी रहेको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेकोप्रति भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
देश कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भएको समयमा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
