काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १९ रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र मशेर राणाले भोलि शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका छन् । राणाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि उक्त आदेश आएको हो । रिट निवेदकहरुको मागबमोजिम इजलासबाट अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो । साथै सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासले १९ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । रिटमा १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
