काठमाडौं : नागरिकता अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अविक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। बिहीबार दायर रिटको पेशी जेठ २१ गतेका लागि तोकिएको छ। अधिवक्ता गिरीले पेशीका लागि जेठ २१ गते बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। त्यसको चौतर्फी विरोध भइराखेका बेला सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट परेको हो। रिटमा परमादेशको माग गरिएको छ। जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपाधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन्। प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि संसदलाई छलेर अध्यादेश आएको भन्दै यसको विरोध भएको हो।