काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशलाई गाँजिरहँदा निजी क्षेत्रमा अभुतपूर्व संकट उत्पन्न भएको छ । कोरोनाको रोकथानका लागि देशका अधिकांश स्थानमा एक महिनादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् ।
निषेधाज्ञा घोषणापछि काठमाडौंबाट धेरै मानिस गाउँ फर्किए । उनीहरू प्राय कामविहीन अवस्थामा छन् । काठमाडौंमा पनि प्राय: उद्योग तथा कलकारखानाहरू ठप्प रहेकाले मानिसहरु काममा जान सकेका छैनन् । उद्योगीहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउँदा कामदारलाई तलव खुवाउन धौधौ पर्ने अवस्था छ । खासगरी, पर्यटन, यातायात, निर्माण लगायत धेरै क्षेत्र कोरोनाको मारमा छन् ।
कति रोजगारी गुम्यो ?
कोरोना भाइरसले नेपालमा कतिको रोजगारी गुम्यो भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक छैन । श्रमिकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाले मात्रै ३० लाखको रोजगरी गुमेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पहिलोभन्दा दोस्रो लहरले रोजगारीमा ठूलो संकट पैदा गरेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा कोरोना आउनुभन्दा पहिले देशभर औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा १ करोड ३५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । १ करोड ३० लाख रोजगारमा ८० प्रतिशत अनौपचारीका क्षेत्रमा नै थिए ।
‘पहिलेको लकडाउनमा दुवै क्षेत्र गरी करिब १५ लाखले रोजगारी गुमाएका थिए । लकडाउन खुलेर रोजगारी गुमाएकाहरू विस्तारै पुनः रोजगार हुने क्रममा थिए । तर दोस्रो लहरको कोरोनाले ३० लाखको रोजगारी गुम्यो,’ उनले भने ।
बजेटमा आशा
सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रका लागि के-के राहत कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने प्रतिक्षामा व्यवसायीहरू छन् । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् विदेशबाट नेपाल आएका नेपालीहरूलाई निर्ब्याजी ऋण दिएर स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बिनाब्याज वा २ प्रतिशतसम्म ब्याजमा उद्योग स्थापना गर्न कर्जा दिने हो भने रोजगारी वृद्धि हुँदै जान्छ । नेपालमा नै रोजगार गुमेकाहरूलाई स्वरोजगार गराउन उनीहरूको सीप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन सरकारले सहयोग गर्नुगर्ने पर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले कोरोनाको कारण बेरोजगार भएकाहरूका लागि पुनः रोजगारी दिने योजनाको साथ नयाँ बजेट आउने बताउँछन् । काफ्लेले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले कोरोनाको कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई पुनः रोजगारी दिन र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल आएकाहरुलाई सीपअनुसार स्वरोजगार बन्नका लागि ऋणको व्यवस्था नयाँ बजेटमार्फत हुनेछ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा पछाडि पहिलेको रोजगारीलाई पुनः स्थापित गराउने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गराउनेमा नै बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पहिले कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य क्षेत्रपछि निजी क्षेत्र उत्थान हुनेगरी बजेट आएमा त्यसले रोजगारी वृद्धि गर्ने बताउँछन् ।
ढकालले भने, ‘रोजगारी वृद्धि गर्न उद्योगधन्दा नै बढाउने हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट ल्यायो भने बेरोजगारीको समस्या विस्तारै घट्दै जानेछ ।’ निजी क्षेत्रले राहत मात्रै माग्छ भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा कति भरथेग भएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये करिब ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाटै आउँछ । निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र रोजगार वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।
