फिजीकरणको बाटोमा नेपालको राजनीति : दीपक भट्टराई

आज हामी विभिन्न संकटहरुको सामाना गरिरहेका छौँ । विश्व नै आज कोरोना महामारीबाट लडिरहेको छ । हामी नेपाली जनतासमेत यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेका छैनौ । नेपाली जनताहरु औषधी तथा अक्सिजन नपाएर छटपटी छटपटी आफ्नो मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । यस्तो कोरोना माहामारीकाबीच राजनीतिक खिचातानीबाट देशमा एकपछि अर्को गर्दै संकटहरु श्रृजना भइरहेका छन् । जनता भोक, रोग र सोकले बिछिप्त बनिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु भने सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लिप्त परिरहेका छन् । देश सत्ताको खेलले गर्दा दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त हुदै गईरहेको छ । यसमा सरकार पक्ष र अन्य कुनै राजनीतिक दलहरुबाटसमेत कुनै चासोको विषय बनेको देखिदैन । यो राजनीतिक फोहोरी खेलको कारणले देश नै संकटमा पर्ने त हैन भनी आम जनसमुदायहरुको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

ओलीको सरकार एक पछि अर्को गर्दै आफु अनुकुल हुने गरी अध्यादेश जारी गरी आफ्नो सत्ता टिकाउन र बचाउनका लागि रहेको छ । राज्य संकटमा पर्दै जाने तर सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति केन्द्रको एसम्यान बन्ने ध्यावन्नमा देखिन्छ । सरकारले राष्टिय मुद्धा तथा राष्टियतासंग जोडिएका विषयहरुलाई असंबैधानिक तवरबाट अध्यादेश ल्याएर एकपक्षलाई खुशी बनाउन खोजेको छ । क्षणिक खुसी र स्वार्थ पूर्तीका लागि यसरी ल्याएको अध्यदेशले देशमा दुरगामी असर पार्ने बिषयमा कसैको पनि ध्यान पुगको देखिदैन । जुन पक्षबाट भएपनी यसरी अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रको हित विपरित हुने हुदा कुर्सी जोगाउनकालागी जे गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने नजिर स्थापना हुने देखिन्छ र यस्तो प्रकारले ल्यायको अध्यादेश क्षणिक न्यानोका लागि मात्र हुन्छ । यसरी जो जस्ले सरकारको नेतृत्व गर्छ उसले नै आफुलाई सहज हुने र आफु अनुकुलको अध्ययादेश ल्याएर सत्ता संचालन गर्ने हो भने लाखौ नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित, प्राप्त उपलब्धिलाई क्षणिक केही नेताहरुको स्वार्थको लागि तिलान्जली दिने हो भने जनताको रगत र पसिनाबाट ल्याईएको संविधान के औचित्य ? ऐन कानुन, संसद किन र केका लागि ? भन्ने प्रश्न नेपाली जनतामा अनुत्तरित भएर रहिरहेको छ ।

विगत ३ बर्षदेखि संसदमा विचारधीन तथा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई चोर बाटो बाट राष्ट्रिय हित विपरित संविधानको मर्म र भावनालाई आगाध पुग्ने गरि संसदलाई छलेर ल्याएको देखिन्छ । अध्यादेश राम्रैका लागि होला तर संसद विघटन गरेर ल्याएको अध्यादेशले राष्ट्रको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने आम जनमानसमा प्रस्न चिन्ह खडा भएको छ । संसदमा पेश भएको विधेकलाई आफै विरोध गरेर पास हुन नदिने र सरकार जोगाउनका लागि जे पनि गर्ने जुन प्रकारको प्रवृति छ यसमा केही न केही जोडिएको छ भन्नेमा दुई मत छैन । यस नागरिकता सम्बन्धित अध्यादेश २०७८ बाट राष्ट्रलाई ठुलो घाटा हुने देखिन्छ । यो राष्ट्रियतासंग जोडिएको विषय भएको हुदाँ यसले कसैलाई फईदा गर्ने देखिदैन ।

नागरिकता कुनै जन्मदिनमा बाँडिने चकलेट हैन । पसलमा राखेर विक्री गरिने मोबाईलको रिचार्ज कार्ड हैन । नागरिकता भनेको जन्मदिने आमाको अस्मितासंग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्र र राष्टियतासंग जोडिएको हुन्छ । यदि जो जस्लाई मनलाग्यो उसैलाई नागरिकता दिने हो भने कहाँ रहन्छ राष्ट्र र कहाँ रहन्छ राष्ट्रियता ? नेपालमा खुल्ला सिमानाका कारणले संकट पैदा हुदै गईरहेको अवस्थामा यो नागरिकता सम्बन्धित अध्यादेशले झन नै संकट पैदा गरिदिएको छ । अध्यादेशमा भए गरेको व्यवस्था अनुसार अंगिकृतलाई नागरिकता दिने हो भने यहाँ लाखौ भारतीयहरुले नागरिकता लिनेछन् र देशमा हुने दुईओटा संसदीय निर्वाचन पछि नेपाल फिजीकरण भएर जानेछ । अंगिकृत नागरिकता आयातितलाई दिने हो भने सबै तराईबासी नेपाली मतदान गर्ने मतदातामा मात्र सीमित हुन्छन र अंगिकृत नागरिकतावालाले शासन सत्ता संचालन गर्ने छन् । नेपाली जनताले उत्पीडन सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ र यो अध्यादेशबाट नेपाली जनताको हित कहिले हुने छैन र गर्दैन पनि । विश्वको राजनैतिक परिवेश र नागरिकता सम्बन्धि परिघटनाहरुलाई हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट नै देखिन्छ ।

यो नागरिकता सम्बन्धि समस्याहरु बास्तविक मधेशी जनतामा नेताहरुले भनेजस्तो धेरै समस्या भए संसदबाटनै समस्याको समाधन गर्न सकिन्थ्यो किन चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनुपथ्र्यो । यो कुरा इतिहाले नै बताउला । यो मधेशबासी जनताको माग नै हैन यो केवल अंगिकृत नागरिकता बाडेर आयतित मतदाता कायम गरि तराईमा मतदाता संख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र कायम गरि फिजी बनाउने रणनितिक अभ्यास गर्ने पात्रहरुकोे संस्करण मात्र हो । भारतले फिजिमा जसरी आफ्नो प्रभुत्व जमाएरशासन सत्ता संचालन गरी त्यहाँ का आदिबासी जनताहरुलाई विस्तापित गर्ने काम गर्यो यो नागरिकता विधेकले नेपाली जनतालाई त्यसरीनै विस्तापित गर्नेछ । यसमा भारतिय विस्तावादको चलखेलबाट नै प्रमाणित भई सकेकोछ । यो नै फिजिकरण बनाउने कार्य योजनाको संस्करण हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला त्यसकारण हामी नेपाली जनता सचेत हुनै पर्छ ।

फिजीले सन १८६० को दशकमा युरोपमा बस्ने युरोपेलीहरुका लागि अमेरीकामा भएको गृहयुद्धले कपासमा भएको मुल्यबृद्धिलाई बढुवा दिनकाल लागि कपासको खेती संचालन गर्न बृक्षारोपणको अभियान चलाइएको थियो । कपासको बृक्षारोपण गर्ने क्रममा युरोपियन र फिजियनहरुको बीचमा भूमि र राजनीतिक शक्ति बीचमा विवाद उत्पन्न भयो । त्यहाँ काम गर्नकालागि कामदारका रुपमा ल्याइएको अन्य टापुहरुका मजदुरहरुमा समस्या उत्पन्न भई विस्तापित नै हुनु पर्यो । फिजीमा हिंसात्मक दन्द्धहरुको सुरुवात भयो र फिजीयन समाजमा अस्थिरता पैदा भयो । फिजीका आदिबासीहरु आन्तरिक द्धन्द्धको कारणले विस्तापित भए । फिजीको आन्तरिक गुटबन्धी र युरोपियनहरुको हस्तक्षेपबाट बर्बाद हुदै गयो । सन १८७४ मा फिजी बेलायती उपनिवेश बन्यो । सर गार्डेन गभर्नरको रुपमा नियुक्त भए । सर गार्डेनले आर्थिक विकासको लागि प्रोत्साहन गर्न उखु खेती र प्रशोधन कारखानाका लागि भारतीय मजदुरहरुलाई स्थान दिईयो । सन् १९१६ मा भारतबाट केही मजदुरहरु ल्याइयो । त्यहाँको जायीय दन्द्ध र निरन्तर राजनीतिक खिचातानीको कारणले दिन प्रतिदिन भारतीय आन्दोलनले हडतालहरु र असन्तुष्टी पैदा गर्दै लगे । फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मुलका नागरिकहरुलाइ नागरिता दिने निर्णय गरियो । सन् १९८७ देखि सन १९९० सम्म फिजी संविधानविहीन अवस्थामा रह्यो । यो सबैधानिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समयमा फिजीमा रहेका सबै भारत मुलका नागरिकलाइ नागरिता दिनु पर्ने दबाब अनुसार फिजीमा जन्मेका जुन सुकै भारतीय नागरिकले नागरिता पाउन सक्ने संविधानको धारा ३२० मा व्यवस्था गरियो ।

१९८१ मा ५८८ को सङ्ख्यामा रहेका भारतीयहरु सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार भन्दा बढी पुगिसकेका थिए । भारतको गुरुयोजना र दबाबबाट भारतीयले नागरिता पाउने भएपछि भारतीयहरु फिजीमा स्थायी बसोबास गर्न थाले । त्यहाँको चुनावमासमेत आफनो बर्चश्व कायम गर्दै लगे । मजदुरको रुपमा यसरी भित्रिएका नक्कली नागरिताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी चुनाबी मैदानमा उत्रिए र ७१ सिट रहेको फिजीको संसदीय चुनावमा ३७ सिट लिएर प्रधान्मन्त्री पदमा विजय भए । करिब ११७२२ किलोमिटर टाडा रहेको फिजीमा समेत भारतीयहरुले सत्ता कब्जा गरे । साथै भारतीयहरुले फिजीको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, भाषिक सबै क्षेत्रमा विस्तावादी नीति लागु गर्यो । फिजीका जनताले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न सकेनन् । त्यहाँको राष्टियता नै संकटमा पर्यो ।

भारतको विस्तारवादी नीति विगत लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, साँस्कृतिकरुपमा खुलमखुल्ला हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो बर्चस्व कायम गर्दै आइरहेको छ । भारत सन् १९५० को सुगौली सन्धि जसरी आफ्नो पक्षमा गर्न सफल भयो । त्यो बेलादेखि नै आफ्नो विस्तारवादी नीति लागु गर्दै नेपालको राष्टियता माथी नै प्रहार गरिरहेकोछ । नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि झन् आक्रमक रुपमा भारतले हस्तक्षेप बढाएको छ । यो वा त्यो बहानामा सरकार प्रमुखसंग भारतीय एजेन्टहरुले भेट्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा भएका परिवर्तनका हरेक निर्णयहरु उसको अनुकुलता गराउन सफल हुदै गईरहेको भान नेपाली जनतामा पर्दै गईरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली लगायतका कुनै पनि पाटीका नेताहरुले देशलाई फिजी हुनबाट जोगाउने छैनन् । उनिहरुले त विस्तावादको पक्षपोषण गरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा देशलाई फिजीकरण गर्नका लागि संसदमा विचारधीन रहेको नागरिकता विधेक संसद विघटन गरी चोरबाटोबाट नागरिकता अध्यादेश लगेर राष्टपतिबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । संसद विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी चुनाव गर्ने घोषणा केवल सत्ता लम्याउने खेल मात्र देखिन्छ । यो महामरीमा देशले आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको अवस्थामा चुनाव कति संभव छ भन्ने कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री ज्यु नै जानकार हुनुहुन्छ ।

यस बाट के स्पस्ट हुन्छ भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्युले चुनाव चाहेकै हैन, चुनाव त एउटा पदका लागि मात्र हो । राजनीतिक संस्कारका लागि हुने हैन, चुनावबाट विश्वमा कुनै पनि परिवर्तन हुनसकेको छैन । चुनावबाट त केवल तानाशाहहरुको मात्र जन्म भएको छ । त्यसैले यो नागरिकता अध्यादेश जसरी ल्याएको छ त्यो गलत मनसायबाट आएको प्रष्ट छ । यसले देशलाई कालान्तरमा गम्भीर संकट पैदा गर्दै र देश फिजीकरणको दुस्चक्रमा फस्ने निश्चित छ । फिजीमा जसरी नै नेपालमा पनि भारतीय अंगिकृत नागरिकहरुले कब्जा गर्ने छन् । देश फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको दलदलमा फस्ने र राष्ट्रको स्वाधीनता र अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले फिजीकरणको संस्करणबाट बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।