काठमाडौं- रक्सी, चुरोट जस्तै अत्यधिक करको मारमा परेको इन्टरनेट सेवा व्यावसाय, यसपालीको आर्थिक बिधेयकमा केहि मात्रामा कर घट्ने अपेक्षा गरिए पनि करको दरमा कुनै हेरेफेर नभएको र उल्टै इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरे वापत अझै बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले एकातिर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडी बढाएको छ भने अर्को तिर स्थानीय निकाय, विद्यालय देखि सबै कुरामा इन्टरनेटको अधिक प्रयोग गरेर सम्पूर्ण जनतालाई उत्कृष्ट सेवा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसको मेरुदण्डको रुपमा रहेको इन्टरनेटमा अत्यधिक कर हटाउनुको सट्टा उल्टै बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेर आफ्नै स्वप्नारुपी योजनाहरु अलमलमा पर्ने आशंका गरिएको छ ।
अझ यसको महत्व यस्तो महामारीमा झनै अनुभव गर्न पाइएको छ । जसको कारण सम्पूर्ण कामहरु घरमै बसेर सहजै गर्न सकिएको र सस्तो दरमा आमसर्वसाधारणमा सेवा दिन सकियो भने सम्पूर्ण जनताले अझै फाइदा लिन सक्ने सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ ।
जसको फलस्वरूप सरकारले आगामी वर्ष २०७८।७९ को बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ अर्ब ९७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आज सार्वजनिक बजेटमार्फत सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा वृद्धि हुने अपेक्षा सहित नयाँ लक्ष्य लिएको हो । चालु आवमा यस्तो रकम उठ्ने अनुमान १३ अर्ब १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसअघिको आव २०७६।७७ मा भने यस्तो शुल्क ९ अर्ब १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल भएको थियो ।
सरकारले चालु आवमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा टेलिफोन स्वामत्विको शुल्कमध्ये दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा वर्तमान स्रोतबाटै १३ अर्ब ५५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने ४१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट असुल गर्ने योजना राखेको छ ।
त्यसैगरि बजेटमार्फत सरकारले टेलिफोन स्वामित्वको शुल्कमा पनि नयाँ लक्ष्य लिएको छ । जसअन्तरगत २ अर्ब १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ उठाउनेछ । टेलिफोन स्वामित्व शुल्कअन्तरगत चालु आवमा यसकारले यस्तो शुल्क १ अर्ब ९८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
टेलिफोन स्वामित्वमा हालको स्रोतबाट १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने बाँकी ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ सुधारबाट उठ्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
