काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नं १ ले पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सरकारले कुल १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । यसरी हस्तान्तरण हुने रकमध्ये ७४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ चालु प्रयोजनमा खर्च हुनेछ । पुँजीगतमा भने २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ ।
तथ्यांक अनुसार यो वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । दोस्रो धेरै पाउनेमा लुम्बिनी प्रदेश छ र उसले १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । कर्णाली प्रदेशले १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ५८ करोड, प्रदेश २ लाई १३ अर्ब ९० करोड र वाग्मती प्रदेशलाई १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गरेका छन् । यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान तल्लो सरकारले निःशर्त पाउने रकम हो ।
यस्तो अनुदानलाई उनीहरुले आफ्ना कार्यक्रममा राखेर बजेट बनाउन सक्छन् । आयोगले न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित रहेर सिफारिस गर्छ ।
