कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको नवउदारवादी बजेट : बाबुराम भुसाल

यस पटक काम चलाउ ओली सरकाले ल्याएको बजेट आलोचनाको तारो बनेको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएपछि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले त्यसको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । एकातर्फ नवउदारवादीको पक्ष पोषण गर्न ल्याईएको वजेटको नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरुले नै आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ जनपक्षीय कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटिएको छैन । अर्थविद्हरूले यो बजेट लोकप्रिय नारा राखेर जनतामा केही कार्यक्रमको भ्रम सिर्जना गरी चुनावको लागि भोट बैंक बनाउन खोजेको तर्क गरिरहेका छन् । बजेटको चरित्र अस्वभाविक मात्र होईन की यसले देश भित्रका केही वित्तिय संस्थाको हित र देश बाहिरका एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने खालको रहेको छ । यो बजेटले सम्भ्रान्तहरु र उच्च कुल घरानियाहरुको हित बाहेक अरु केही गर्न सक्ने कुनै वैज्ञानिक आधार नै छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा नेपालमा चर्को विरोध खेपिरहेको अमेरिकी सैन्य मामिलासँग जोडिएको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ आयोजनालाई ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसले नवउदारवादको खुलेर पक्षपोषण गर्ने छ । अमेरिकी तत्कालीन राष्टपति जर्ज डब्ल्यु बुसले एमसीसी परियोजनाको उदेश्य नवउदारवादको पुनस्थापना र संरक्षण हुने खुलेरै अभिव्यक्ति दिएका थिए । जबकी नवउदारवादको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाको सैन्य कार्यक्रम, जुन शुरु परियोजना शुरु नै भएको छैन तर विदेशबाट ऋण ल्याएर नवउदारवादको नेपालमा रक्षा गर्ने ठेक्का ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले लिएको प्रष्ट छ ।

बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेपनि स्पष्ट रुपमा शिक्षालाई जनपक्षीय बाउने लक्ष्य नभएर झारा टार्ने मनसाय देखिएको छ । सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि गर्ने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम राखिएको देखिदैन यसको अर्थ पपुलारिटीका लागि बजेट छुट्याउने तर गुणस्तमा कुनै सुधार नगर्ने सरकारको मनसाय देखिन्छ । जसको अर्थ घरानियाहरुले स्थापना गरेका निजी शैक्षिक संस्थालाई खुल्लम खुल्ला लुटको मार्ग प्रशस्त गर्ने हो । सरकारी शिक्षा सुधारका कार्यक्रमका नल्याउनु भनेको सरकारी शैक्षिक संस्थाप्रतिको जनताको विश्वास कटाउने र स्वभाविक रुपमा त्यसले निजी शैक्षिक संस्थाको पक्षपोषण गर्ने नवउदारवादी शिक्षा नीतिको अबलम्बन हो ।

त्यस्तै स्वास्थ्यमा हालसम्मकै बढी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । तर शिक्षामा झै स्वास्थ्यमा पनि सरकारी अस्पतालको सुधार, बिशेष स्वास्थ्य संस्थाको नयाँ निर्माणमा ध्यान दिईएको छैन । जुन स्वाथ्य माफियाहरुको अनुकुलको बजेट रहेको प्रष्ट छ । त्यस्तै बजेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएको अर्को कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्तामा बृद्धि । सबै जेष्ट नागरिकको भत्ता ३ हजारबाछ बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको भएपनि यसको अन्तर्यमा भोट रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । एकातर्फ सरकारले चुनाव घोषणा गरेको र अर्कोतर्फ पार्टी विभाजन भएका बेला आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि पनि सामाजिक भत्ता बढाईएको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अकारको बजेट घोषणा गर्दा उत्पादनका क्षेत्रमा रासायनिक मल कारखानाको निर्माण भन्दा अरु कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वका उत्पादनमुलक उद्योगहरुको संचालनमा सरकारले अग्रसरता देखाएको छैन । जसको अर्थ सन् १०८० को दशकका पश्चिमा शक्ति केन्द्रले अगाडी सारेको संस्थागत समायोजन कार्यक्रमको कायान्वयन हो ।

जसको उदाहरण सरकारी लगानीमा कुनै पनि उद्योगको निर्माण नगर्नु र निजी उद्योगहरुलाई दिईउको विभिन्न प्रोत्साहन हो । त्यस्तै सरकारले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण सटिफिकेट धितो राखी २५ लाखसम्म ऋण दिइने तर यो कार्यक्रम यो व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । यो कायक्रमले एकाधिकारवादी निजी वित्तिय संस्थामा पहुँच भएकाहरुलाई भने मालामाल हुने देखिन्छ । सर्वसाधारणका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर लिईने ऋण अकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हुने छ । यसले एकाधिकारवादी वित्तिय संस्थामा पहुँच भएका सम्ह्रान्त परिवारका लागि ल्याईएको प्रष्ट देखाउँछ । बजेटको विन्यास निश्चित रूपले राम्रो र सन्तुलित हुनुपर्छ त्यो एउटा प्रश्न हो । तर त्यो सन्तुलित बजेट र विन्यास केका लागि र कसका लागि ? यो प्रमुख प्रश्न हो ।

नेपालको अर्थराजनीतिक संरचना र आर्थिक आधार भनेको दलाल पुँजीवादी प्रकारको छ । यसप्रकारको उपरिसंरचना र आर्थिक आधारमा हुने बजेट विन्यास योभन्दा राम्रो सायदै पाइएला । एनजीओ वा साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी पुँजीवादको इच्छा अनुसार विकेन्द्रीत गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई कङ्गाल बनाउने सरकार एकाधिकारवादी पुँजीवादीहरूका लागि आवश्यक छ । त्यसका लागि यो बजेट उत्कृष्ट रहेको हो । त्यस्तै अहिलेको कार्यक्रममा समावेश गरिएको लोकप्रिय मानिएको अक्सिजन उद्योगका उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याट मिनाहा, विद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप किन्न लोन दिईने कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने नभएर परनिर्भर बनाउन उत्प्रेरणा दिने खोजको प्रष्ट छ । किनभने नेपालमा बहुराष्टिय निगमहरुको उत्पादनलाई आयात गरी कमिसनबाट बाँच्ने ठूलो परजीवीको संख्या रहेको छ । उनीहरुको व्यापार बढाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थमन्त्री पौडेलले एकाधिकारवादी संस्थाको दलाली गरेको देखिन्छ । त्यस्तै बहुराष्टिय निगमका उत्पादनहरु विद्युतीय गाडी खरिदमा लाग्ने अन्त शुल्क शतप्रतिशत छुट तथा भन्सार महशुलमा व्यापक कटौतीले पनि यो बजेट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि दलाल पुँजीको संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको छ । कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले बन्द गरेका तर अझै पनि पुन संचालन गर्न सकिने राष्टिय उद्योगहरुका बिषयमा बजेट मौन रहेको छ ।

पहाडको बाटो ढलानमा नेपाली सिमेन्ट र फलामको प्रयोग अनिवार्य गरिने भन्ने बजेटमा उल्लेख छ तर यसको सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात गरिन्छ । यो कार्यक्रमले देशको बजेटको ठूलो हिस्सालाई एकाधिकारवादी संस्थामा केन्द्रीकरण गर्ने तर सर्वसाधारणको जीवनमा कुनै पनि प्रभाव पार्ने देखिदैन । मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसका बिषयमा कुनै स्पष्टता देखिदैन । कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानको निर्माण नगर्ने तर लोकप्रियताका लागि मात्र नारा लगाउने काम गरिएको छ । श्रमजीवी तथा मजदुरहरुको उद्यमशीलता बढाउन कुनै स्पष्ट कार्यक्रम छैन । निरपेक्ष गरिबी हटाउने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटले परिकल्पनासमेत गरेको छैन । कृषिमा पर्याप्त बजेट छुट्याए पनि त्यसलाई सर्वाधारणको पहुँचमा पुर्याउने भन्नेमा सरकार मौन हुने देखिएको छ ।

यो बजेटमा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कही कुनै कार्यक्रम नै छैन । यो बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरण वा यान्त्रिकीकरण गर्ने कुनै योजना नै छैन । यो बजेटमा जनताको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने कुनै योजना पनि समाबेश छैन । अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवादी बजेट बन्न सक्दैन र त्यो सम्भव छैन । समाजवादी बजेट बन्नका लागि समाजवादी सत्ता आवश्यक हुन्छ । समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली हुनुप¥यो, त्यसप्रकारको आर्थिक आधार र त्यसको उपरिसंरचना हुनुप¥यो र त्यहीअनुसारको राज्यसंयन्त्र हुनुप¥यो । तर यी आवश्यकताहरू एकाधिकार पुँजीवादका दलालहरूबाट सम्भव छैन । तसर्थ अहिलेको राज्यसत्ता एकाधिकारवादीहरुको कब्जामा रहेको छ, स्वभावत अहिले बजेट पनि एकाधिकारवादीहरुकै पक्षपोषण गर्ने हुने खालको भईहाल्यो । समाजवादको नारा तर दलापुँजीवाद र नवउदारवादको आर्थिक कार्यक्रमले नेपालको अर्थराजनीतिक समस्याको सम्बोधन संभव छैन । अहिलेको बजेटले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ६ खर्ब ऋण थोपरेको छ । सरकारका प्रतिनिधिहरु, एकाधिकारवादी वित्तिय संस्था, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको पालनपोषणका लागि ओली सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । समग्रमा अहिलेको बजेटले करको दायरा फराकिलो पार्ने, जनताको ढाडमा कर थोपर्ने र कार्यकर्ता र आसेपासे तथा एकाधिकारवादी संस्थाको भरणपोषण गर्न विदेशी ऋण दोब्बर पार्ने र श्रमजीवी, किसान, मजदुर, आर्थिक रुपमा विपन्न बर्गको उत्थान, स्वास्थ्य उपचार, राहतजस्ता कुनै कार्यक्रम समाबेश नहुनु र बरु विदेशी उत्पादनमा भारी छुट दिनु र निजी एकाधिकारवादी संस्थालाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमले कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीको नवउदारवादको मुखुण्डो खुलस्त भएको छ ।