काठमाडौं । ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खुला गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटको व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले खानीजन्य ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनी उल्लेख भएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत वजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ नेपालको संविधानको धारा ३० मा रहेको स्वच्छ वातावरणको हक र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
त्रिपाठीले चुरे क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति हुने भएकोले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९९ यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत संलग्न विशेषज्ञहरुको समिति गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । चुरे क्षेत्रको दिगो एव वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश पनि माग गरिएको छ ।
