दार्चुला- दार्चुलामा पहिरोले गत वर्ष विस्थापित भएका घरहरु बाढी पहिरोले क्षति पुगेका नीजि आवास समयमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना हुन नसक्दा पीडितहरु मर्कामा परेका छन्। दार्चुलामा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत तीनै तहका सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेका हुन्। गत वर्षको वर्षाले क्षति भएका यहाँका विभिन्न स्थानीय तहमा निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन।
हिउँदमा त्रिपाल र टहरा निर्माण गरेर बसेका पीडितहरु वर्षायाम शुरु भएसँगै पीडाबोध गर्न थालेका छन्।“गत वर्ष जस्तै पहिरो आउला भन्ने त्रास गाउँमा छ, तीन दिन पानी पर्दा घरमा बस्नै सकिएन”, मालिकार्जुन गाउँपालिका १ का स्थानीय सुन्दरसिह सामन्तले भने, “हाम्रो गाउँमा ४ घर उच्च जोखिममा छन ।जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार बाढी र पहिरोका कारण दार्चुलाका विभिन्न २० भन्दा बढि परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन्। स्थानीय सरकारले सघं र प्रदेशको बाटो हेर्ने र सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम आउन ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम हुन नसकेको हो।
सङ्घीय सरकारले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिएकाले आफूहरु पर्खाइमा रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिह धामीले बताए। सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जेठको दोस्रो साता मात्रै लाभग्राहीको सूची मागेको छ। प्राधिकरणले पालिका तहमा जनशक्ति परिचालन गरेर तथ्याङ्क तयार गर्न लगाएको थियो, प्राप्त तथ्याङ्कलाई हामीले केही दिनअघि मात्रै पठाएका छौँ”, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भने।
असारभित्रै पहिलो किस्ताको रकम पठाउला भन्ने आश छ।”प्राधिकरणले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र प्रबलीकरणका लागि सरकारले अनुदान दिने भनेको छ। हिमाली जिल्ला दार्चुलामा घर पुनर्निर्माणका लागि रु चार लाख अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। जग्गा नभएकाले घडेरी खरिदका लागि थप रकम पाउने छन्।मर्मत गरेर बस्न सकिने घरका लागि प्रबलीकरण कार्यक्रममा समावेश छ। दुई वर्षमा सबै काम सकिने गरी लाभग्राहीले अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। असारमा पहिलो किस्ताको रकम पाए पनि वर्षाका कारण घर निर्माणको काम थाल्ने वातावरण नहुने पीडितको गुनासो छ। पीडितले पाउने अनुदानमा समेत तीनै तहको साझेदारी रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ
गाउँपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत साझेदारी रहने भनिएको छ। नगरपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारको ५५, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत साझेदारी रहने छ।साझेदारीका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमसमेत जम्मा हुन ढिलाइ भएको छ। तीनै तहबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले कार्यप्रगतिका आधारमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने प्रशासनले जनाएको छ।
