काठमाडौँ- वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभामा नपुगीकन कसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ र सक्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गर्दै उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभामा नपुगीकन फलानोले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ?’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाएर कसको पक्षमा सदनको विश्वास छ भनेर परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनले बताए ।
संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनपर्छ । विश्वासको मत नलिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन । विश्वासको मत प्राप्त हुन नसके पदबाट मुक्त हुन्छ । विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेपछि ऊ पदमुक्त हो ।’
संविधान पल्टाउने अधिकार संसद्लाई भएको र सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘संविधानको धारा ५ को सरकारमा पनि दाबी गर्ने अनि ससदमै नजाने ?,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलास अहिले स्थगित भएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इजलास केही घण्टाका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए । उनले साढे २ बजेपछि फेरि इजलास बस्ने बताए ।
