काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै संघीय निजामती ऐन नआएका कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको बताए । त्यसको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेशमार्फत् नै भए पनि निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीका लागि पदपूर्ति, बढुवालगायतका मूलभूत कुरालाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र आफूबीच छलफल भएको भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए ।
‘यो संघीय निजामती ऐनलाई मूलभूत कुरा लगाउनुपर्ला नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गर्यो भने कसरी काम गर्छ ? त्यसै कारणले यो ओझेलमा राख्नु हुँदैन जानुपर्छ भनेर मेरो, मुख्यसचिवको सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयौं ।’
