कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा नहुँदा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि संघीय र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसम्म निमित्तको भरमा सञ्चाल संसद्मा अढाई वर्षअघि पेस भएको विधेयक पारित गर्न उदासीन देखिएको सरकार अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका पारेर संघीय निजामती अध्यादेश जारी गर्ने बाटोमा लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पद बहाल गरेलगत्तै निजामती ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विधायिकाको कानुन बनाउने अधिकार हस्तक्षेप गरेर अध्यादेश ल्याउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको दुई साता नबित्दै संघीय मन्त्री श्रेष्ठले अर्को अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका हुन् । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा सर्वोच्चले गत जेठ २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’
विभागीयमन्त्रीका हैसियतमा संघीय मन्त्रालयमा शुक्रबार पद बहालीका क्रममा उनले आवश्यकता परे सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने आश्वासन कर्मचारीहरूलाई दिएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक वर्षअघि पारित गरेको निजामती विधेयक गत चैतमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विधेयकको अभावमा निजामती प्रशासनका कर्मचारी भर्ना, परिचालन, सरुवा र बढुवामा प्रतिकूल असर परेको जानकारी गराएपछि उनले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका थिए ।
२०७५ साल माघमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकको प्रावधानमा सहमति जुटाउन सभापति शशि श्रेष्ठसहित समितिका सदस्यहरूले विभागीयमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेरै पटक–पटक आग्रह गरे पनि निजामती ऐन बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेन । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने श्रेष्ठ चौथो मन्त्री हुन् । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थिरता दिने संघीय मन्त्रालयका सचिव नै तीन वर्षमा चारपटक फेरिएका छन् । संघीय मन्त्रालयका नेतृत्व तहका कर्मचारीले ब्रिफिङका क्रममा संघीय ढाँचाअनुसारको निजामती ऐन नबन्दा सिंहदरबारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको वडासम्मको कार्यसम्पादनमा असर परेको जानकारी गराएपछि मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशको विकल्प अघि सारेका हुन् ।मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा कर्मचारीसँग सल्लाह भएर मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विषय बोलेका होइनन् । मन्त्रालयको योजना महाशाखाले ब्रिफिङका क्रममा कर्मचारीको अभाव रहेकाले स्थानीय तहहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको जानकारी गराएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा तोकिएको समयमा नहुँदा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २ सय ३५ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितेको छ । कृषि तथा वन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी एवं कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालयका समेत ९ सचिव पद यसअघि नै रिक्त छ । रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डे यही महिनामा अवकाश हुँदै छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल भने कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार २० जिल्लाको समन्वय समितिमा समन्वय अधिकारी रिक्त छन् । एकै जनालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम चलाइएका १५ वटाभन्दा बढी स्थानीय तह छन् ।लोक सेवा आयोगले दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा लिएका प्रशासन, लेखा र प्राविधिकसमेत ५ सय अधिकृत भर्ना प्रक्रिया लगभग दुई वर्ष बितेको छ । चालु वर्षको पदपूर्ति अर्को आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर कोभिडका कारण समयमा परीक्षा हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ आयोगमा गत चैतदेखि पदाधिकारी थिएनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाका अनुसार पदपूर्ति प्रक्रियाबाट आउने झन्डै ३ सय ५० प्रशासनतर्फका अधिकृत छन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउन सकिन्छ ।
आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीका अनुसार आयोगको अध्यक्षसहितको पदाधिकारी नियुक्ति भइसकेकाले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको छ । सुवेदीका अनुसार कोभिडका कारण चालु वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने परीक्षा आगामी वर्षको असोजसम्म सक्ने तयारी गरिएको छ । तर कोभिड, बाढीपहिरोलगायतका विषयमा अल्झिनुपर्यो भने प्रस्तावित तालिकाअनुसार परीक्षा हुन नसक्ने उनले बताए । चालु वर्षको सबै परीक्षा असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने भए पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।कर्मचारीको परिचालन, बढुवा, भर्नालगायतका विषयमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै समस्या छ । यस्तै समस्याका कारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत मन्त्रालयले ६–६ महिनामा फेर्ने गरेको उदाहरण अनगिन्ती छन् । कर्मचारी अभावका कारण व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा सरुवाको विषय सधैं विवादित हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
