काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सरकारी पक्षका वकिलहरुले बहस शुरू गरेका छन् ।
बहस गर्दै महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले संसदीय व्यवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्ने कुरै नहुने बताउनुभयो ।
सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुले देशमा पञ्चायती निर्दलीय ब्यबस्थाको गर्न खोजिएको प्रष्ट भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउन मिल्छ ? यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ। अहिलेको अभ्यास यो विपरीत छ।
संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनबाट जोगाउन सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था नै धारा ७६ (५) को व्यवस्था हो भन्दै यसमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए ।
उक्त बहसको प्रतिवाद गर्दै उहाँले दलीय व्यवस्थामा सांसद दलभित्रको अनुशासनमा अडिग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
