काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको नागरिकता अध्यादेश २०७८ पेश गर्न लागेकोमा नियमापत्ति जनाउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अध्यादेशको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पनि राष्ट्रियसभामा पेश गर्न अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अनुमति दिएपछि विडारीले नियमापत्ति जनाउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्दै आएको आरोप लगाउँदै विडारीले राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्चको गरिमा राख्न नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न नहुने दाबी गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विडारीको नियमापत्तिको ध्यानकर्षण भएको बताउँदै संविधान र ऐनअनुसार अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विडारीको नियमापत्ति नलागेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
