काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्धाहरुमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाईको क्रममा शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अधिवक्ता रमेश गुरागाइँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा शुक्रबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले सरकार बनेपनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। बने पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन। दलभित्र द्वन्द्व छ। सभामुख र दलहरु फरक–फरक अवस्थामा छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पनि कसैले बहुमत पुर्याउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि पनि संसद पुनःस्थापना भएर वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन । न त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । अहिले संसद ब्युँतियो नै भनेपनि त्यसले सरकार दिन सक्दैन । त्यो विघटन हुनु नै उपयुक्त छ’। उहाँले दलहरूको गतिविधिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने देखेर नै राष्ट्रपतिले आधार नभएका दावी अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि छानिने र देश अग्रगामी कोर्समा जाने बताउँदै भन्नुभयो, देशले अग्रगामी कोर्स समाउँछ। जनताबाट नयाँ प्रतिनिधि छान्न पाउँछन्। संसद् पुनः स्थापना नभए चुनाव हुन्छ, चुनाव भयो भने जनताले मतदान गर्न पाउने अवस्था हुन्छ। एक वर्षपछि फेरि निर्वाचनमा जानै पर्छ त्यसैले यो अवधिलाई मात्र सदर गर्न जरुरी छ।
अर्का अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दावीको निर्क्यौल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वासको मत पाउने बलियो आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवै दावी खारेज गर्नुभएको हो । नयाँ सरकार नबनेपछि सरकारले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो’।
