काठमाडौं- साउन १ गतेदेखि नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य रजिस्टर्ड गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ देखि नेपाल भित्रिने मोबाइल दर्ता नभए नेपालभित्र नचल्ने बताएको हो।
प्राधिकरणले धेरै वर्षदेखि मोबाइलको दर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै उक्त व्यवस्था लागू गर्नसकेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरेको छ।
यसले अवैध मोबाइल सेट प्रयोग नियन्त्रणमा आउनुका साथै मोबाइलको प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने सरकारको दाबी छ। मोबाइल सेटको आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्बन्धी विनियमावली २०७५ बनाइसकेको छ।
त्यसअनुरुप मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विकास, जडान तथा सञ्चालनको लागि प्राधिकरणले अवैधरूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनको नियन्त्रण प्रणाली जडानका लागि न्युमेरा (एम) एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो।
अहिले चलेका मोबाइल चलिरहन्छन्ः प्राधिकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले साउन १ गतेबाटै लागू हुने बताए। ‘हाम्रो प्राविधिक तयारी लगभग पूरा भएको छ। साउन १ देखि लागू गर्छौँ’, पौडेलले भने, ‘अहिले चलेका सबै मोबाइल सुचारु नै हुन्छन्। बाहिरबाट आउने नयाँ सबैले दर्ता गर्नुपर्छ।’
सरकारले भन्सार पास भएर आउने सबै मोबाइलको आईएमईआई रजिस्ट्रेसन गरेको हुन्छ। तर चोरी भएर आउने मोबाइल र विदेशबाट ल्याइने मोबाइलको आईएमईआई रजिस्टर्ड भएको हुँदैन।
प्राधिकरणले विदेशबाट ल्याउने सबै मोबाइल दर्ता गर्न आह्वान समेत गरेको छ।
‘हाम्रो वेबसाइटमा आईएमईआई रजिस्ट्रेसन फर्म राखिएको हुन्छ’, पौडेलले भने, ‘विदेशबाट ल्याएका मोबाइल फर्म भरी दर्ता गर्दा चल्छ।’
प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पूरा तयारी भएको बताए पनि मोबाइल व्यवसायी भने सरकारले साधारण तयारी पनि नगरेको आरोप लगाएका छन्।
‘अहिले साउन १ गते भनेको छ तर अहिले कुनै तयारी गरेको छैन’, मोबाइल इम्पोर्टर अमित अग्रवालले भने, ‘लकडाउनले गर्दा इक्विपमेन्ट समयमा आउन नसकेको हामीलाई बताउँदै आएको छ। अझै सफ्टवेयर समेत डेभलपमेन्ट नभएको भन्ने सुनेका छौँ।’
प्राधिकरणले ४/५ वर्षअघि नै लागू गर्ने भने पनि सिस्टम नभएको बताउँदै लागू गर्न नसकेको अग्रवाल बताउँछन्।
‘अहिले पनि सफ्टवेयर तयार गरिसकेका छैनन्। हामीले दबाब दिइरहेका छौँ’, अग्रवालले भने, ‘यो प्रणाली लागू गर्दा सरकारलाई राजस्व पनि आउने र हामी नम्बरी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई राहत पनि हुन्छ।’
‘४० प्रतिशत मोबाइल अवैधानिक बाटोबाट’
व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपाल भित्रिने ४० प्रतिशत मोबाइल चोरी वा अवैधानिक तवरबाट आएका हुन्छन्। जति पनि आपराधिक गतिविधि हुन्छन्। तिनको अनुसन्धानको लागि आईएमईआई रजिस्ट्रेसन भयो भने सरकारलाई सहज हुन्छ।
‘चोरीको सामान आउनु भएन भन्ने हो। दुई नम्बरी र ह्यान्ड क्यारी भएका मोबाइल रोक्नको लागि यो सिस्टम आवश्यक रहेको छ’, उनले भने, ‘हामी व्यवसायीले भन्सारमा कर तिरेर ल्याएको मोबाइल दर्ता हुन्छ। कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा मोबाइल ग्राहक संलग्न भए समात्न सकिन्छ।’
अग्रवाल साउनबाट त लागू कुनै हालतमा आईएमईआई रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागू नहुने दाबी गर्छन्।
मोबाइल व्यवसायीले सिस्टमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आग्रह गरे पनि प्राधिकरणले खासै चासो नदेखाएको उनले बताए।
मोबाइल व्यवसायीले पछिल्लो समय मोबाइल आयात बढ्नुमा उपभोग बढ्नुभन्दा पनि लकडाउनको कारण ह्यान्ड क्यारी र दुई नम्बरी मोबाइल आउन नपाउँदा आयात बढेको बताउँछन्।
मोबाइल रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागू नभए दुई नम्बरी मोबाइलको आयात बढ्ने र सरकारलाई राजस्व घट्ने व्यवसायीको दाबी छ।
