काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट युवा नेता महेश बस्नेतले न्यायपालिकामाथि अभद्र,अमर्यादित र अशोभनीय टिप्पणी गरेकोलाई सर्वोच्च प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
अदालतको फैसला अस्वीकार गर्ने खुला चुनौती दिएका बस्नेतले अदालत सेटिङमा चलिरहेको आरोप लगाएसङ्गै यसलाई मानहानीको विषय बनाउन लागिएको हो । फैसला बाहिरिएलगत्तै आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै माइतीघर मण्डला पुगेका बस्नेतले उग्र भाषण गरेका थिए । भाषणका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतलाई ‘घाँस खुवाएर’ सेटिङ्गमा फैसला गराएको गम्भीर आरोप लगाए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको नामै किटेर बस्नेतले एमालेलाई हराउन मन भए कांग्रेस प्रवेश गरेर चुनावमा आउन चुनौती दिए । बस्नेतको उग्र भाषण त्यतिमै रोकिएन,प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को खिलराज रेग्मी प्रकरण निम्त्याउन खोजेको पनि बताए । कुनै हालतमा फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने बस्नेतको अभिव्यक्तिलाई एक जना कानुन व्यवसायीले लोकतान्त्रिक चरित्र विपरित भएको बताए ।
उनले राजनीति गर्ने भए राजनीतिक पार्टीमा सामेल हुन राणालाई चुनौती दिएका छन्। राजनीति गर्ने मन भए नेपाली कांग्रेस या एमालेमा सामेल हुन उनले चेतावनी दिए। युवा संघले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोही दिन देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि प्रधानन्यायधिशविरुद्ध नारा लगाउँदै प्रदर्शन भएको छ ।
अदालतको फैसलाप्रति विमति राख्न पाइन्छ तर अस्वीकार गर्छु भन्न पाइँदैन । तर,बस्नेतले फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्दै न्यायपालिकामाथि गरेको अमर्यादित टिप्पणीले उनलाई मानहानीको मुध्दा लाग्ने ती कानून व्यवसायी बताउँछन् । उनले बस्नेतविरुद्ध आफैँ रिट लिएर अदालत जानसक्ने पनि बताएका छन् । यस्तै सांसद नविना लामासहित अन्य नेताहरुलाई पनि अवहेलनाको मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
