काठमाडौं । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । महिला सहभागिता बढाउन लामो समयदेखि लैंगिक आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीदेखि अरु विभिन्न सरकारी सेवामा महिला सहभागिताले अझै ३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को अन्तिमसम्ममा निजामती, स्वास्थ्य, प्रदेश तथा स्थानीय र न्यायतर्फ ८८ हजार ४ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ४ सय ६० पुरुष कार्यरत छन् भने २६ प्रतिशत अर्थात २३ हजार महिला छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३५ हजार ३ सय ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । दरबन्दीको ६५ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको छ ।
कर्मचारीको माथिल्लो निकाय, न्यायालय र प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनमा महिलाको सहभागिताको स्थिति यस्तो छः
७२ सचिवमा ६ महिला
निजामती सेवामा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सचिवमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत महिला छन् भने सहसचिवमा ७ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी अर्थात सचिव पदमा ७० जना कार्यरतमध्ये ६ जना महिला छन् ।
जसमा प्रमिलादेवी बज्राचार्य खानेपानी मन्त्रालयको सचिव, यामकुमारी खतिवडा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव, निर्मला पौडेल सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, राममाया कुँवर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उप–महालेखापरीक्षक, लीलादेवी गडतौला नेपाल कानुन आयोगको सचिव र देवकुमारी गुरागाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवमा कार्यरत छन् ।
निजामती कितावखाना को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव पदमा ५ सय ८७ जना कार्यरतध्ये ४२ जना मात्रै महिला छन् । यस्तै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिव पदमा ३ हजार ३ सय २६ जना कर्मचारीमा ८ प्रतिशत अर्थात २ सय ६७ जना महिला छन् ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृत तहमा ९ हजार ६ सय ३८ कर्मचारीमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात १ हजार ५ सय ४६ महिला छन् । राजपत्र अनंकित विभिन्न श्रेणी अर्थात नायव सुब्बाभन्दा तलको तहका २५ हजार ६ सय ६१ कर्मचारीमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ८ सय ८१ महिला छन् । त्यस्तै १२ हजार ८ सय १६ श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १ हजार २ सय १५ महिला छन् ।
न्यायालयमा पनि महिलाको सहभागिता न्यून
सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म ४ सय १७ जना न्यायाधीशमध्ये ८ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात ३५ जना महिला न्यायाधीश छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीशमा १५ प्रतिशत अर्थात ३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । ६ न्यायाधीश रहेको बिशेष अदालतमा पनि १६ प्रतिशत अर्थात १ जना मात्र महिला न्यायाधीश छन् । ७ मध्ये ६ वटा उच्च अदालतमा पुरुष नै मुख्य न्यायाधीश छन् ।
७ वटै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित १ सय ४३ न्यायाधीशमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात २० जना मात्र महिला न्यायधीश छन् । यस्तै २ सय ४८ जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ११ जना महिला छन् । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम न्यायपालिकाअन्तर्गत कार्यरत ८ सय ९ अधिकृतमध्ये १ सय ५३ जना महिला कर्मचारी छन् । महिला कर्मचारीमध्ये सहरजिष्ट्रार पदमा २ जना, उपरजिष्ट्रार वा सो सरहमा १८ जना र शाखा अधिकृत १ सय ३३ जना छन् ।
प्रहरीमा १० प्रतिशत महिला, २६ डीआईजीमा महिला शून्य
मुख्यगरी ३ वटा सुरक्षा निकाय अन्तरगत नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५ सय ३७ जनाको दरबन्दीमध्ये ७० हजार १३ परिपूर्ति छ । कार्यरतमध्ये १० प्रतिशत अर्थात ७ हजार ४ सय ५ जना महिला छन् । ५ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा २० प्रतिशत अर्थात १ जना महिला छन्, त्यो पनि प्राविधिकतर्फ मात्र । नेपाल प्रहरी अस्पतालको निर्देशकमा एआईजीपी डा. आशा सिंहले नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।
२६ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी)मा एक जना पनि महिला छैनन् । यस्तै ६८ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा १० प्रतिशत अर्थात ७ जना महिला छन् । १ सय ४२ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा ५ प्रतिशत अर्थात ८ जना महिला छन् भने ३ सय ६७ प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मा ७ प्रतिशत अर्थात २७ जना महिला छन् । १ हजार १ सय ३ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा ९ प्रतिशत महिला छन् ।
३ हजार ६ सय ३४ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) मा ८ प्रतिशत अर्थात २ सय ९४ जना महिला छन् । त्यस्तै ६ हजार ८० प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा ७ प्रतिशत महिला छन् । १३ हजार ५ सय ३४ प्रहरी हवल्दारमा ७ प्रतिशत अर्थात ९ सय ८३ महिला छन् ।
३५ हजार ४ सय २९ प्रहरी जवानमा १४ प्रतिशत महिला छन् भने २ हजार १ सय ७४ प्रहरी कार्यालय सहयोगीमा १८ प्रतिशत अर्थात ४ सय ८ जना महिला छन् । प्रहरीमा माथिल्लो तह अर्थात अधिकृत भन्दामाथि१० प्रतिशतभन्दा कम महिलाको सहभागिता छ भने अधिकृत भन्दा तल्लो तहमा १० प्रतिशतबाट बढेर कार्यालय सहयोगीसम्म १९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सुरक्षा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा ८ प्रतिशत महिला, एसएसपीभन्दा माथि शून्य
सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार १ सय १७ जनाको दरबन्दी भए पनि ३४ हजार ३ सय १३ कार्यरत छन् । जसमध्ये महिलाको सहभागिता ८ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय २८ जना छन् । प्रहरी कितावखानाका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी), प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी), प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा एक जना पनि महिला छैनन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा ३ जनाको प्रतिनिधित्व छ भने प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मा १६ जना छन् ।
प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा ४६ जना, प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) मा ८१ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा ३१ जना, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारमा २४ जना महिला छन् । त्यस्तै प्रहरी हवल्दारमा १ सय ३८, प्रहरी सहायक हवल्दारमा ३ सय ९, प्रहरी जवानमा २ हजार ४५ जना र प्रहरी परिचरमा २ सय ३६ गरी २ हजार ९ सय २९ महिलाले जिम्मेवारी निर्बाह गरिरहेका छन् ।
सेनामा उपरथीभन्दा माथि महिला शून्य
नेपाली सेनामा भने रथी र उपरथीसम्म महिलाको सहभागिता शून्य छ । सहायक रथीमा भने ४ जना महिला छन् । अधिकृतसरहमा ४ सय १५, पदिकमा ३ सय ८१, अन्य दर्जामा ४ हजार ९ सय ९, फलोअर्समा २ सय ७४ र सैन्यमा १८ महिला छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । कुल २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ मध्ये ५१ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ महिलाको संख्या छ । तर राज्यका निकाय र सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता कमजोर छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत महिला
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत १० हजार ३० कर्मचारीमध्ये २५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात २ हजार ५ सय ३७ जना महिला रहेका छन् । नेपाल सरकारले सकारात्मक विभेद अर्थात आरक्षणको नीति अबलम्वन गरेपछि निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढेको छ । यद्यपि, यो पर्याप्त छैन । राज्यले आरक्षणको नीति लिएसँगै विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता बढेको छ तर पर्याप्त छैन ।-नेपालप्रेसबाट साभार
