काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ ।
नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो ।
चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ ।
अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पु¥याएको उल्लेख गरेको छ ।
यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ छ । अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ,’ उनले भने ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ । यो सरकारमा संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसद्मा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा छन् । माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलकै सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो ।
त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस बीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्योल बढेको थियो । दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले अरू बेला पनि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायसँग अनुदान, ऋणलगायतका सम्झौता गरिरहेको हुन्छ । अधिकांश सम्झौता कहाँ, कसरी, कहिले हुन्छन्, जनस्तरमा कुनै चासो र चर्चा हुने गरेको छैन ।
एमसीसी सम्झौता भने संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल, संसद्, सडकदेखि जनस्तरसम्मै चर्चा भइरहेको छ । त्यही चर्चाका बीच विभिन्न कोणबाट बहस चल्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
त्यसअनुरूप कानुनले अर्थलाई पुस २६ गते एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो ।
उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको पाँच महिनापछि २०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौतालाई अघि बढाउन दर्ता गराएको थियो ।
त्यसयता यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । नयाँ सरकारले उक्त सम्झौतालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा प्रस्ट भइसकेको छैन । तर अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उक्त सम्झौतालाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार दाहाल र अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी तथा वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी कार्यालयका उच्च अधिकारीबीच सम्झौताका विषयमा छलफल भइसकेको छ ।
अर्थविद् तथा प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘एउटा कुनै मुलुकको मात्र प्रभावले नेपाललाई केही असर नपर्न सक्छ तर अमेरिका जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र क्षेत्रमा प्रभाव भएको मुलुकको सहयोग फर्केर जाँदा नेपाललाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता नेपालकै पहलमा भएको हो । यसअघि नेपालका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने भनेका थिए । तर एउटा पार्टीभित्रको विवादले रोकिन पुग्यो ।’
अब के हुन्छ ?
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले फेरि सत्तामा साझेदार बनेका छन् । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुनमन्त्री छन् ।
निवर्तमान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुआतमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आरोप लगाएका थिए । ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अडान राखेका थिए ।
कतिपयले यसलाई अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २००२ मा जर्ज बुसले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए ।
नेपालले एसीसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०११ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो ।
तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि सम्झौता अघि बढ्न सकेन ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता नेपालको बृहत् हितमा रहेकाले अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वदेखिकै सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानीलाई विश्वसनीय बनाउन र आकर्षित गर्न एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताए ।
‘यो विकास परियोजना हो । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको अनुदानको ठूलो परियोजना हो । यसको प्रयोगबाट ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ,’ कार्कीले भने, ‘अरुण तेस्रो गुमाउँदा मुलुक जसरी पछि प¥यो, त्यही गल्ती अब हामीले गर्नु हुन्न ।’
कार्कीले यो परियोजना संसद्को विषय बन्ने बताए । ‘कहिले अघि अनुमोदन गर्ने भन्नेबारेमा अहिल्यै छलफल भइसकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘तर यसलाई संसद्को विषय बनाएर अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन । हिजोको दिनमा जसरी प्रचार भए, त्यस्ता सर्त यसमा छैन ।’
एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
