प्रधानमन्त्री हुँदा र नहुँदा शक्ति सन्तुलनमा के-के फरक पर्छ ? सत्तामा नहुँदा कसरी भईन्छ सूचनाहरु विहिन ? « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

प्रधानमन्त्री हुँदा र नहुँदा शक्ति सन्तुलनमा के-के फरक पर्छ ? सत्तामा नहुँदा कसरी भईन्छ सूचनाहरु विहिन ?



एउटा महत्वाकांक्षी नेताका निम्ति पदमा हुनु र नहुनुको भिन्नता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले व्यवहारिक रुपमै प्रकट हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि केपी ओलीसँग राजकीय मामिलाका सामान्यभन्दा सामान्य सूचना पनि हुन छाड्यो । अर्थात्, साढे तीन वर्षसम्म विश्वास गरेर चलाएको राज्यसंयन्त्रले उहाँलाई सरकार छाडेको साढे तीन घण्टा पनि नबित्दै यस्तरी छाडिदियो कि कुहिराको काग भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । हिजो ठाउँको ठाउँ, कहाँ, को, के गर्दैछन् भन्ने कुरा दुरुस्त सूचना राज्यसंयन्त्रबाट मिल्थ्यो । तर, सरकारबाट हटेपछि कति अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने केही घटना हेरौँ ।

आइतबार शेरबहादुर देउवाले ३० दिन नपर्खी विश्वासको मत लिन लागेको र आफ्नै आठ भाइ सांसदले फ्लोर क्रस गर्न लागेको कुरा बिहान स्थायी कमिटीको बैठक शुरु हुनुअघि र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपहिलेसम्म उहाँलाई थाहा थिएन । जबकि हिजो नेताहरुबीच संवादका एक से एक विवरण आफूमातहत ल्याइएका गुप्तचरले उहाँकोमा टेलिफोन रेकर्डसहित १० मिनेट नबित्दै पु¥याइसक्थे । उहाँले नियुक्त गर्नुभएका ११ राजदूत नियुक्तिका निर्णय शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको सूचना पनि उहाँमा रहेनछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भयो । त्यो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै उहाँले थाहा पाउनुभयो । यिनै घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ कि, कर्मचारीतन्त्रसँगको सानिध्यता वा साँठगाँठ आफू सत्तामा रहँदाको मात्रै हो । कुनै पनि नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सधैंभरि मनमा राखिरहनुपर्ने कुरा पनि हो यो । अर्थात्, सत्तासुख क्षणिक हो ।

पाँचौंपटक शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि लिनुभएको शपथबाट पनि ओली सेटव्याक हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिको निर्णय संशोधन नगरी, अढाई घण्टा बाझेर, शपथ लिनेले चाहेकै भाषामा शपथ गराउन बाध्य पार्ने स्थिति आउला भनेर उहाँले सोच्नुभएकै रहेनछ । ओलीले देउवाबाट ०७४ फागुन ३ मा सरकार लिँदा त्यसअघि कामचलाउ सरकारले गरेको सबै निर्णय बदर गर्नुभएको थियो ।

अब उहाँले पनि जेठ ७ पछि आफू कामचलाउ भएसँगै गरिएको नियुक्ति एकमुष्ट बदर हुने भयो । लुम्बिनी, बागमती, प्रदेश १ का सरकार क्रमशः ढल्दै जाने भयो । देशभर २५ सयदेखि तीन हजार कार्यकर्ता भर्ति गरिएका भूमि व्यवस्थापन, अस्पताल विकास समिति, युवा, खेलकुद समितिहरु खारेज हुने भए । उहाँले अनुराधा कोइराला, अमिक शेरचनजस्ता प्रदेश प्रमुखहरुलाई अपमानपूर्वक हटाउनु भयो र आफ्ना आसेपासेलाई भर्ति गर्नुभयो । अब उहाँकै सिको सिकेर यो सरकारले पनि त्यस्तै नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

आफैँभित्रको अन्तद्र्वन्द्व समाधान गर्न सकिएन भने तातो रिसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा बालकोटमा गरेको हुँकारले प्रष्ट पार्छ । पार्टी एकताका निम्ति कार्यदल गठन गरेर, त्यसले १० बुँदे सहमित तयार पा¥यो । तर, बालुवाटारको एक बोलिले त्यसलाई अलपत्र पारेको छ । न सरकार रह्यो, त्यसमाथि पार्टीमा विभाजित मनस्थितिले बढावा पायो । नेताहरु सँगै बस्ने अवस्था भएन । दिल्लीमा उपचार गराइरहनुभएका झलनाथ खनालले अस्पतालबाटै देउवालाई मतदान गर्न भन्नुपर्ने भयो । र, अब पार्टी एक ठाउँमा हुने स्थिति लगभग टर्‍यो। फेरि फरक समूहका नेतामाथि कारवाहीको सिलसिला शुरु भयो ।

०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी फरक फरक चुनाव चिह्नमा सँगै गए । प्रधानमन्त्री हुँदासम्म अर्को पक्षका नेता–कार्यकर्ताले पेलिएको महसुस गर्ने स्थिति भयो । आफू अल्पमतमा पर्न कहिल्यै चाहन्न भनेर आफ्नालाई पराई र पराईलाई नजिक पार्नुभयो । पराईहरु त अहिले हराए–हराए, आफ्नाहरु पनि सबै आफूसँग रहेनन् । स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेका मान्छेहरुले गर्ने एस्कर्टिङ, उनीहरुले भन्ने ‘आइलभ यु केपी बा’ र वाहवाहीले उहाँमा गम्भीर विचलन ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा तीन वर्ष मुख्यमन्त्री खाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदमुक्त हुनासाथ एउटा पद छोडेर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्नुभयो । अब शंकर पोखरेलले त्यसो भन्नुपर्ने दिन नजिकै छ । कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छु भनेकै थियो । उहाँकै हठ र दम्भले सिर्जना गरेको दलीय विग्रहका कारण अन्ततः एकथरि एमालेहरुले नै देउवालाई सिंगारपटार गर्दै प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा स्थिति पुगेकै हो ।

कम्युनिष्टले नै कम्युनिष्ट सिध्याउनुपर्ने दुःखद् चरण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेको छ । तर, एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने स्थिति छैन । सबैले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर आन्दोलनलाई सुदृढ र सशक्त पार्नुको विकल्प छैन । यसो गर्न जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै क्षति बढ्दै जाने युवा पुस्ताको बलियो मत छ ।-जनआस्थाबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: