काठमाडौं । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश संविधानको धारा ११४ बमोजिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्यो । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै ओली सरकारको चर्को विरोध गरेका दलहरूकै नेतृत्व गरेको सरकारले ती अध्यादेश सदनमा पेश गरेका छन् । अब ती अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने सत्ताधारी दलहरूमै भर पर्छ । विगतमा विरोध गरेका अध्यादेश अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उनीहरू नैतिक संकटमा देखिएका छन्, यही कारण सत्तारुढ दलहरू अलमलमा छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेल कतिपय महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू सदनमा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । ‘हामीले प्रक्रियालाई विरोध गरेका हौँ, सबै अध्यादेशहरू खराब छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई पूरै समाप्त पार्ने गरी आएको थियो, त्यसलाई खारेज गरिसकिएको छ ।’ लामो समयसम्म टुंगो नलागेर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई छलेर तत्कालिन सरकारले नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्रराय यादव सदनमा विचाराधिन अध्यादेशका विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुहुन्छ । ‘जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयहरूसम्बन्धी अध्यादेश हामीले पास गराउँछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता, संघीयता, निजामती कानुन लगायतका अध्यादेश र विधेयकहरू पारित गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ ।’
चालु प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेश भएका अध्यादेशहरूमध्ये तीनवटा अध्यादेश बजेटसँग सम्बन्धित छन् । जुन पारित नभई बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सदनमा विचाराधिन कतिपय विधेयक छिटो टुङ्गो लगाउन सत्तारुढ गठबन्धभित्रै पनि दवाव छ । निवर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयकमध्ये निकै विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खारेज गरिसक्नुभएको छ । अन्य अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ताधारी दलहरू निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ ।
