उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता, महन्थ पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता, महन्थ पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ । यससँगै झण्डै ६ महिनादेखि अलग अलग गतिविधि गर्दै आएका जसपाको दुई समूह्य कानूनी रुपमा अलग भएका छन् ।

यसको औपचारिक घोषणा भने महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेपछि हुने नेताहरु बताउँछन् । यादव पक्षलाई आधिकारिता दिएको आयोगले पनि ठाकुर पक्षलाई प्रचलित कानून अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने बताएको छ ।

आयोगमा हेडकाउन्ट, रेशम तटस्थ

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अस्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता टुंगो लगाउन निवेदन आएपछि पनि सहमति गर्न समय दिएको थियो ।

तर दुबै पक्ष सहमत नभएपछि इजलास गठन गरेर सुनुवाई थालेको आयोगले सोमबार कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको थियो । सनाखतका लागि डिल्लीबजारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीलाई आयोग परिसर पुर्‍याइएको थियो ।

५१ जना कार्यकारिणी समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्दा उपेन्द्र यादव पक्षमा ३४ जना र महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका छन् । रेशम भने तटस्थ बसेका छन् ।

‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तत्काल कायम रहेका कुल ५१ सदस्य संख्यामध्ये बहुमत सदस्य निवेदक उपेन्द्र यादव पक्षको समर्थनमा रहेको देखिँदा उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबराको इजलासको निर्णयमा भनिएको छ ।

ठाकुर पक्षले हेडकाउन्ट रोक्ने प्रयास नगरेको होइन । आफूले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई हेडकाउन्ट गर्न लागेको भन्दै ठाकुर निर्वाचन आयोग र अर्का अध्यक्ष यादवलाई विपक्षी बनाएर ८ साउनमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वोच्चले ठाकुरको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएन । बरु साउन १५ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलायो ।

के थियो विवाद ?

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर वैशाख २०७७ मा जसपामा बनेको थियो । तर ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि जसपामा विवाद सुरु भयो ।

सुरुमा प्रगिमन भनेर सडकमा आएको जसपाको ठाकुर पक्ष क्रमशः मध्यवधि निर्वाचनतिर ढल्कियो । ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना र २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएपछि यो समूह ओली समूहसँग निकट भयो ।

२७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बस्यो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगै आफ्नै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले थालेको वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा साथ दिएन र तटस्थ नै बस्ने बतायो ।

तर जब ओलीले फेरि संसद भंग गर्न खोजे, साथ दियो । संविधानको धारा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा तटस्थ बन्ने बताएको ठाकुर समूह ओलीलाई दाबी गर्दा समर्थन पत्र लिएर शीतल निवास पुग्यो । त्यही दिन मध्यरातमा संसद भए भएपछि यो समूह सरकारमा समेत गयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: