Saturday, September 25, 2021
spot_img

ट्रेन्डिङ :

बेखर्ची भएर फर्केकाको खर्च सरकारले बेहोर्ने

काठमाडौँ । विदेशको ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’मार्फत नेपाल फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भएर नेपाल फर्किएका नागरिकका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले त्यस कामका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने र आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी दिनका लागि उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विश्व बैङ्कको ऋण स्वीकार

विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप करिब ७१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

छ महिना म्याद थप

त्यसैगरी कोभिड–१९ को जोखिमको दोस्रो लहर चलेको बेला प्रभावित भएका कामका लागि सरकारले छ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्थाका खरिद सम्झौतासम्बन्धी आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताका निवेदनका आधारमा म्याद थपको आधार र औचित्यको विश्लेषण गरी छ महिनासम्म म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तो खालको म्याद थप गर्दा नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार नपर्ने गरी म्याद समाप्त भएको मितिले छ महिना थप गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई चाहिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारले अस्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने ३५ जना कर्मचारी र प्रादेशिक कार्यालयका लागि २१ जना कर्मचारीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चाहिने २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

Leave a Reply

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

हेर्न छुटाउनु भयो कि?

%d bloggers like this: