काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी महसुल उठाउन पहल थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल असुलीको लागि सहज वातावरण बनाउन के-के गर्न सकिन्छ भनेर बुधबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले २०७७ फागुनमा २०७८ असारसम्म उद्योगीसँग किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिवद्धता माग्ने निर्णय गरेको थियो । महामारीले प्रभावित भएको भन्दै दिइएको किस्तावन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधाका लागि कोही पनि उद्योग प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएनन् ।
प्राधिरकणले सञ्चालक समितिमा फेरि महामारीको कारण देखाएर म्याद थप्ने प्रस्ताव लगेको थियो । तर, नवनियुक्त मन्त्री भुसालले थप निर्णय गर्नुभन्दा प्राधिकरणले आफूले उठाउनुपर्ने महसुल निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुसार उद्योगीसँग छलफल र समन्वय गरेर उठाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
‘राजस्वको विवाद कर कार्यालयहरुले समाधान गर्छन्, अरु पनि संयन्त्रहरुले आफ्नो महसुल उद्योगसँग समन्वय गरेरै उठाउँछन्,’ मन्त्री भुसाल भन्छिन्,’प्राधिकरणले आफ्नो महसुल उठाउन सक्छ, उद्योगीहरु राज्यका सहयोगी भएकाले उहाँहरुसँग छलफल गरेर उचित रुपमा नै महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको छु ।’
प्राधिकरणले यस प्रकारको महसुल १५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनले जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले महसुल उठाउनन नसके त्यसलाई कार्यसम्पादनको आधारमा रुपमा लिइने बताएकी छिन् ।
मन्त्रीको यस्तो भनाइपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलबारे उद्योगीहरुसँग छलफल गर्न सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई पनि निर्देशित गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
लोडसेडिङमा पनि २४ घण्टा नै बिजुलीको सुविधा दिन प्रदान गरिएको डेडिकेटेड लाइनको महसुल छुट गराउन तीव्र राजनीतिक लबिइङ हुने गरेको छ । त्यसकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको १० महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको फैसला गरेकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । गत २२ चैतमा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
