मन्त्री श्रेष्ठको स्वार्थले साढे ४ लाख शिक्षकको भविस्य अन्योलमा « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

मन्त्री श्रेष्ठको स्वार्थले साढे ४ लाख शिक्षकको भविस्य अन्योलमा



काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोग नेतृत्वविहीन भएको १० महिना बित्यो । लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षण अनुमति पत्र प्रदान, शिक्षक बढुवा र नयाँ भर्ना गर्ने कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नखोजेको होइन, तर आफ्नो खल्तीको व्यक्तिको योग्यता नपुगेपछि प्रक्रिया रोकियो । नियम अनुसार बनेको समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष, पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाल र पूर्व प्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोगको नयाँ नेतृत्वबारे अन्योल छ ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिफारिसमा आफू अनुकुलका व्यक्ति नपरेको भन्दै सिफारिस नै बदर गर्नुभयो । यही कारण आयोग नेतृत्वविहीन रह्यो । जसको परिणाम शिक्षण अनुमति पत्र, शिक्षक बढुवा र नयाँ भर्ना गर्ने न्यूनतम काम ठप्प छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट आएको विवरणअनुसार २७ सय शिक्षकको बढुवा र १२ हजारको विज्ञापन खुलाएर गर्नुपर्ने पदपूर्ति रोकिएको आयोगका कामु प्रशासकीय अधिकृत दिनेशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । पदाधिकारी अभावले बढुवा गर्न, विज्ञापन खुलाउन, शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा गर्न र अनुमति पत्रमा देखिका त्रुटी सच्याउने कामसमेत प्रभावित भइको उहाँको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार आएसँगै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दबाब बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबादुर देउवाबाट पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउनुहुन्छ । ‘नियमसंगत सिफारिस भइसकेको छ, अभिलम्ब नियुक्ति होस् भने हाम्रो मागमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिनुभयो’, उहाँले भन्नुभयो ।

खुद्रामा भन्दा प्याकेजमा शिक्षा क्षेत्रको समाधान खोज्ने देउवाको आश्वासनले कतै आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति नहुने हो कि भन्ने शंसय छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला राजनीतिक आस्था नमिलेका अघिल्लो सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा साढे ४ लाख शिक्षक प्रत्यक्ष मारमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुग्ने चेतावनी शिक्षाविद्हरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक ३० जना शिक्षक सेवाबाट अवकास पाउँछन् । रिक्त दरबन्दीमा प्रकृयागत रुपमा शिक्षक नियुक्ति नगर्दा राजनीतिक दल निकटस्थहरूले करारका नाममा नियुक्ति पाउँछन् । जसले शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: