ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले काममा ढिलासुस्ती गर्नुपनि भ्रष्टाचार गर्नु सरहनै भएको बताएकी छिन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीसँग मंगलबार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री भुसालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताएकी हुन्।
काम गर्ने बेला हुने समयको विलम्बलाई पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचार जस्तै रुपमा लिनुपर्ने भुसालको भनाई छ।
“गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो होइन, हुँदैन भने सेवाग्राही पछि फर्कन्छ नि ! समयको विलम्ब पनि अरु आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम होइन ।” उनले भनिन्,“हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ। तर कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइन्न, त्यसको फरक तरिकाले टिओआर बनाउन सक्छौँ।”
मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने पनि आश्वासन दिइन्।
“एउटै रुखका कारण वर्षौँसम्म काम रोएिको छ। त्यसलाई छिटोछरितो ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ। यसलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ।” उनले भनिन्, “म यहाँहरूको समस्या समाधानप्रति अधिकतम सकारात्मक हुन्छु। त्यसमा म प्रतिवद्ध छु, पहल पनि गर्छु।”
उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै प्राधिकरणले करोडौँ क्षतिपूर्ति तिरीरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने पनि भुसालले बताइन्।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत् पुर्याउन र खपत बढाउनका लागि आफूले विद्युत् महसुल घटाउने योजना ल्याउन लागेको पनि इपानका पदाधिकारीलाई जानकारी दिइन्। घरेलु उपभोग र कृषिमा ऊर्जा उपभोग बढाउनका लागि पनि विद्युत् दरमा समायोजन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजी क्षेत्रलाई समान तवरले ब्याबहार गर्ने बताए।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्।
त्यस्तै कोभिड–१९ ले जलविद्युत आयोजनामा पारेको असरका विषयमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ।
