वीरगञ्जमा विद्यालय खोल्न अझै अन्योल « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

वीरगञ्जमा विद्यालय खोल्न अझै अन्योल



वीरगञ्ज । पर्सामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा शुरु भयो । त्यतिबेलादेखि नै विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले अनलाइन प्रविधि मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि थोरै मात्र सामुदायिक विद्यालयहरुले त्यसो गर्न सकेका छन् । जसले गर्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

कोरोना संक्रमितको संख्या घटिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको उपाय अवलम्बन गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ ।

सोमबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी पर्सा जिल्ला कमिटीले विद्यालय सञ्चालन लगायत विभिन्न माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । अखिल क्रान्तिकारी पर्साले ज्ञापन पत्रमा छलफलको माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य जुवैर आलम र जिल्ला अध्यक्ष कविरा पटेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै कतिपय शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउँदै सबैका लागि समान नियम कानुन लागू हुनुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालना गरी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनुपर्ने, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको वीरगञ्ज महानगर र शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएको अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजप् तथा आवासिय विद्यालयको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, मापदण्ड अनुसार शुल्क लिनुपर्ने, १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति लागु हुनुपर्ने लगायत माग राखिएको छ ।

त्यस्तै सवारी साधन गुणस्तरीय तथा एकै रंगको हुनुपर्ने, पोशाक, पुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रिवर्तन गर्न नपाउनुपर्ने, लकडाउन अवधीभरको शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पनि कर्मचारी तथा शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता अनुसार सरकारले तेकेको स्केलमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष विवेक कुमार साहले जानकारी दिए ।

केन्द्र सरकारकै निर्णय कुर्दै महानगर

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार १५ गतेदेखि नै कक्षा ८ देखि माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर बजार पूर्णरुपमा खोलिसक्दा समेत शैक्षिक संस्था बन्द नै राख्ने निर्णय गर्यो । जसले गर्दा वीरगञ्जमा विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत अनलाइन प्रविधि मार्फत शिक्षा प्रदान गर्न खोज्दा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक असक्षम देखिएको महानगरको तर्क छ ।

वीरगञ्जमा सामुदायिक तर्फ त्रिजुद्ध, माईस्थान विद्यापिठ, त्रिभुवन हनुमान लगायत विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । तर त्यसमा उत्साहजनक सहभागीता नरहेको सम्बन्धित विद्यालय शिक्षकहरुले बताउने गरेका छन् । मोबाइलसँगै इन्टरनेट वा डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुँदा आम सर्वसाधारणले त्यसको जोहो गर्न सकिरहेका छैनन् ।

माईस्थान विद्यापिठ विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरसिया अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकले कम्तीमा २० हजारको जोहो गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । ‘अनलाइन कक्षामा ३०-४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सहभागी छन्, इन्टरनेट, मोबाइल गरेर २० हजार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘फी तिर्न नसक्ने अभिभावकले कहाँबाट खर्च जुटाउँछन् ?’

अन्य वैकल्पिक विधिहरु पनि खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । वीरगञ्ज महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय खोल्न अनुमति नदिएकाले महानगरको योजना विफल भएको बताए ।

‘कोरोना संक्रमण घटेलगतै विद्यालय खोल्ने तयारी गरेका हौं । सोही अनुसार सूचना पनि निकालेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रीय निर्णय नआएसम्म विद्यालय खोल्न नदिने भनेर प्रशासनबाट कुरा आयो, दोधारमा परेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीलाई स्थगित गरेका छौं ।’

महाशाखाले स्कुल सरसफाइ, मूल्यांकन विधिबाट परीक्षाफल प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन लगायतका कार्यक्रम सहितको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । अभिभावकको सहमतिमा असार १५ गतेपछि कक्षा ८, ९ र १० भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने र क्रमशः अन्य कक्षाहरु पनि सुरु गर्ने तयारी महानगरको थियो ।

महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी धेरै प्रयास गर्दा पनि केन्द्र सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिहरुका कारण विद्यालय खोल्न नसकिएको बताउँछन् । ‘नगर सभाले नै वीरगञ्ज गि्रन जोनमा पुगेपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, कोरोना संक्रमण घटेपछि हामीले त्यसका लागि तयारी पनि गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर अधिकारका सवालमा केन्दि्रकृत मानसिकता कायमै देखियो, प्रशासनले अनुमति दिएन ।’

विद्यालयमा पैसा गयो, पढाइ भएन

शिक्षा महाशाखाका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था गर्न प्रतिविद्यार्थी दुई सय रुपैयाँका दरले विद्यालयमा रकम गइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा टिम पाठशाला मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न सियुजी सिम खरिदका लागि पनि प्रतिविद्यार्थी १ सय २५ रुपैयाँका दरले रकम विद्यालयमा गएको छ । टेलिकमले अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकले सियुजी नम्बर लिएर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरे सरकारले खोल्ने निर्णय नगरेसम्म भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन नसकिने बताउँछन् । कोरोना संक्रमण घटेकाले जनस्तरबाट विद्यालय खोल्न माग आइरहेको र पालिकाहरुले पनि विस्तारै खोल्नुपर्छ भनिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘क्याबिनेटको निर्णयबाटै विद्यालय बन्द गरिएकाले खोल्नका लागि पनि माथिबाटै समन्वय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तेस्रो लहरको जोखिम पनि रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार नगरेका हौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

दसैं लगायत चाडपर्व लक्षित ट्राफिक सुरक्षा योजना : मापसे अनुगमनमा कडाइ, सादा पोशाकमा प्रहरी



महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर सुरक्षा योजना बनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ कडाइ, यात्रु सहायता कक्ष लगायतका सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो।

चाडपर्वमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुलाई पर्न सक्ने विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गरी सहज यात्राको प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा योजना लागू गरेका हो।

योजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति परिचालन, चेकमा कडाइ र नागरिक सहायता कक्षा स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) जनक भट्टराईले जानकारी दिए।

बसपार्क, टिकट काउन्टर, अन्य भिडभाड हुने स्थल तथा यात्राका क्रममा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको चेक एव अनुगमन गर्ने, पूर्ण पालना गर्न लगाउने र सचेतना समेत जगाउने बताए।

दैनिक रूपमा ४३ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिनमा चार पटकसम्म तालिका बमोजिमको चेकिङ गर्दै आएको छ भने नाकाहरूमा २४ सैं घण्टा चेक हुने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चाडपर्वमा रमाइलो गर्ने बहानामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको सङ्ख्या बढ्ने र दुर्घटना हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन मात्र नभई दिनको समयमा समेत व्यापक रूपमा मापे चेक गरी कडाइ गरिने एसएसपी भट्टराईले बताए।

थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ, साँखु, बालाजु बाइपास, मुड्खु, टोखा लगायतका बाट उपत्यका बाहिरिने सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई नाकामा कडाइका साथ चेकिङ कडा पारिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मुख्यतया लामो दुरीका सवारी साधनमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको, बढी भाडा लिए नलिएको, चालकले मापे गरे नगरेको, चालकको अवस्था, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको चेक गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाले सार्वजनिक गरेको विशेष सुरक्षा योजनामा लामो दुरीका सवारी साधनमा २ जना चालक अनिवार्य रूपमा भए/नभएको ट्राफिक प्रहरीको एपबाट समेत चेक गर्ने उल्लेख छ ।

चाडपर्वका बेला किनमेल गर्ने र उपत्यका छाड्नेको बाक्लो उपस्थिति हुने एरियामा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने महाशाखाको योजना रहेको छ। विशेषगरि बसपार्क एरिया, उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू, सपिङ कम्प्लेक्स तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा किनमेलका लागी आउने मानिस तथा सवारी साधनको बढी भिडभाड हुने गर्छ, त्यस्ता स्थानहरूमा अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

न्युरोड, ठमेल, कालीमाटी, कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, बौद्ध, बालाजु, बसपार्क लगायतका एरियामा बढी भिडभाड हुने कारण हुने विगतको अनुभवलाई मनन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा थप जनशक्ती परिचालन गरी ट्राफिक व्यवस्थापन पार्किङ व्यवस्थापन मिलाइने भएको हो।

उपत्यकाको १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्षहरू सञ्चालन हुने भएको छ । नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जागती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा सहायता कक्ष रहनेछन् ।

यात्रुलाई पाकेटमार तथा अन्य आपराधिक गतिविधि र सुरक्षा सम्बन्धी सू–सुचित गर्न, स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्न, टिकट तथा भाडा ठगी लगायतका यात्रुहरूको गुनासो व्यवस्थापन गर्न, सहज यात्राको व्यवस्था समेत यात्रु सहायता कक्षले गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

यात्रुले स्पष्ट देखिने गरी टिकट काउन्टरमा अनिवार्य भाडा दररेट टाँस गर्न लगाउने, टिकट काट्ने व्यक्तिहरू तथा यातायातसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको सहजै पहिचानका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन समन्वय सहकार्य गरिने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ।

नियमित ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्र नभई चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने सवारी चाप, यात्रुसँग बढी भाडा लिइ हुने ठगी, यात्रुसँग हुने अमर्यादित व्यवहार, गन्तव्य नपुगी गाडीबाट ओराल्दिने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन ट्राफिक प्रहरी सजक र सक्रिय रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: