सांसदका एकै स्वरः नागरिकता विधेयक छिट्टै पारित होस् « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

सांसदका एकै स्वरः नागरिकता विधेयक छिट्टै पारित होस्



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसदले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा शून्य र विशेष समयमा उनीहरूले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक तीन वर्षदेखि अड्किएकोप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित छन् । नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउनसमेत सकेका छैनन् ।

संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक रोकिनुको कारणसहित सांसदले जानकारी गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले नागरिकताबाट बञ्चित नहुन भन्दै तत्काल संसद्मा छलफल गरी पारित गराउन जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

तर, सो विधेयकको प्रतिवेदनमाथि दलहरूले असहमति राखेका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । समितिले विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा कुनै चासो नदेखाएको र कार्यसूचीमा प्रवेश नपाएकोप्रति सांसदले आक्रोशसमेत पोखे । ‘नेपाली भएर पनि नागरिकताबाट बञ्चित हुँदा युवापुस्तामा राज्यप्रति वितृष्णा जाग्ने परिस्थिति आएको’ भन्दै उनीहरूले ‘सदनबाट विधेयक पारित गरी नागरिकता पाउने अधिकार दिनुपर्ने’ सुझाए ।

विशेष समयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद प्रमोद शाहले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा धेरै नेपाली अनागरिक भएर बस्नुपरेको बताए । ‘जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तान कहिले यो देशको नागरिक हुने ? परिवारको एउटा सदस्यले नागरिकता पायो तर अर्कोले पाएको छैन, यस्ता नेपालीलाई कहिलेसम्म गैरनागरिक बनाएर राख्ने ? गैरनागरिक बनाएर राख्ने ? राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ ? बरु विदेशी महिलाले नेपालमा विवाह नै गर्न नपाउने प्रावधान राख्न चुनौती दिन्छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा अड्किएको धेरै भएको बताउँदै उनले विधेयक सहज रूपमा छिटो पास हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद इन्दु शर्माले नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास नहुँदा धेरै अनागरिक भएर बस्नुपरेको भन्दै जतिसक्दो छिटो विधेयक पास गरिनुपर्ने बताइन् । ‘यो सदनमा पेश भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सर्वसम्मतिले पास गरियोस्,’ उनले नागरिकताबाट कुनै पनि नागरिकलाई बञ्चित बनाउन नहुँने धारणा राख्नेक्रममा भनिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एमालेका पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था



काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलबको व्यवस्था गरिने भएको छ । एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा साविकको धारा ५६ को उपधारा १ र २ को सट्टामा धारा ७४ को उपधारा १ र २ को उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले अत्यावश्यक मासिक खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पनि काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान

एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सबै तहका कमिटीहरुले एक तह माथिल्लो कमिटीमार्फत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र ७० वर्ष पुरा गरेका जेष्ठ कम्युनिस्टहरूलाई सम्मान गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधानको धारा ७१ को उपधारा २ मा सिफारिस भएकाहरुको छानबिन गरी उनीहरुको अभिलेख राखेर केन्द्रीय कमिटीले परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सम्मानित हुने जेष्ठ कम्युनिस्टहरूको मर्यादा सिफारिस गर्ने कमिटीको सदस्य सरह हुनेछ ।

एउटा पदमा दुई कार्यकाल बढी बस्न नपाउने 
विधानमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै त्यस्ता पदाधिकारी बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीमा पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निज कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पदेन सदस्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । स्थायी कमिटीले नेताहरुको सुझावसहित यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पठाउने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: