संघीय संसद्को बैठकमा सदस्यहरूले पटक पकट सरकारी खाता निजी बैंकमार्फत सञ्चालन गरिएको बिषय उठाएको र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरु र संचार माध्यमहरुमा समेत उठ्दै आएको थियो ।
तर, यसबारे प्रगति हुन सकिरहेको थिएन । संसद र अन्य माध्यमहरुमा कुरा उठेपछि सभामुखको निर्देशन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो ।
त्यसक्रममा २०७७ माघ ११ को पत्रमार्फत आर्थिक बर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाई हुने जनकारी अर्थ मन्त्रालयले पठाएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
सभामुखको यो पहल पछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नती र सेवा सुबिधा विस्तारको लागि समेत अनुरोध गरेको छ । यस अघि सरकारी खाताहरू एभरेष्ट बैंक मार्फत संचालन हुदै आएको थियो ।
