१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
 |   Thu Mar 28 2024
Logo

ओलीको मागबमोजिम अदालतको आदेश, कर्णाली सरकारलाई ‘हाइसञ्चो



काठमाडौ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दिइएको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’ भएको छ ।

नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका चारजना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीबाट आफूहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरुमाथिको कारवाहीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न पाउने गरी अदालतले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध ‘भ्याकेट’ दर्ता गराएका थिए ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा निवेदकको माग बमोजिम नै हुने गरी यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो । अन्तरिम आदेश खारेजीसँगै अब उल्लेखित चारजना प्रदेशसभा सांसदका रुपमा कायम रहने छैनन् । यसले गर्दा प्रदेशसभाको समीकरणमा समेत केही फेरबदल हुने देखिन्छ ।हाल ३९ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका चार सांसदमाथिको कारवाही तत्कालका लागि सदर भएसँगै अब प्रदेशसभाको अंकगणित ३५ सदस्यमा खुम्चिएको छ ।

उक्त अंकका आधारमा बहुमतका लागि कम्तिमा १८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको १२ र सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका ६ सदस्य रहेका कारण प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नबाट जोगिएको छ ।उता, साविकमा २० सांसद रहेको एमालेलाई भने अदालतको निर्णयले थप घाटा भएको छ । एमालेको जम्मा सांसद संख्या अब १६ मा झरेको छ । प्रदेशसभामा राप्रपाको एक सिट छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय