महानगपालिकाको नयाँ भवन निर्माण ठेक्का हात पार्न व्यवसायीको मिलेमतो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवन निर्माण ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न व्यवसायीले सेटिङ मिलाएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई हतारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ लगानीको ठेक्का दिइएको भवन निर्माणको बोलपत्रमा सहभागी अन्य कम्पनीहरू तथा असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा बनाउन लागेको नयाँ कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा व्यवसायीको सेटिङकै अन्य कम्पनीको भन्दा २० करोड रुपैयाँ बढीमा बनाउने ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई दिइएको भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

महानगरपालिकाले गत ३१ चैतमा सो भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्रमा सहभागी अन्य पाँचवटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै काठमाडांै महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

महानगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा समानन्तरसहित ६ वटा निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए । सो बोलपत्रमा अन्य निर्माण कम्पनीहरू शर्मा एन्ड कम्पनी, रबिना श्यामसुन्दर जेभी, गौरी पार्वती–बिकोई बिल्डर्स जेभी, आशिष–लुम्बिनी–रमन जेभी तथा कन्टेक–धर्मएस जेभीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।

समानान्तरले सो भवन निर्माणका लागि कुल ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) कबोल गरेको थियो । अन्य निर्माण कम्पनीहरूले समानान्तरको भन्दा २० करोड रुपैयाँ कम लागतमा सो भवन निर्माण गराउने सर्तमा बोलपत्रमा सहभागी भएका थिए । सोहीअनुसार महानगरपालिकाले १५ असारमा समानान्तर निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
यस भवनको अनुमानित लागत ७९ करोड ४९ लाख ४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्यवृद्धिका आधारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले गत ७ असारमा सूचना प्रकाशित गरेपछि ११ असारमा सोही बोलपत्रमा सहभागी अर्को कम्पनी रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव किन अस्वीकृत भएको हो ? ‘जानकारी पाऊँ र सो विषयमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ’ भन्दै महानगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार पुनरावलोकन गरी दफा ४७ (६) बमोजिम जानकारी माग गरिएको थियो भने सोको जानकारी एवं निर्णय नहुन्जेलसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गर्न पनि माग गरिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिई आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो । हतारमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दै ठेक्का स्वीकृतिसमेत दिइएको भन्दै सो बोलपत्रमा सहभागी अर्को निर्माण कम्पनी रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएकोमा समितिले समेत महानगरको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङले गत १० साउनमा गरेको निर्णयमा पनि अन्य कम्पनीले चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्य कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

बोलपत्रमा सहभागी अन्य पाँचवटालाई त्यसै फालेर एउटा मात्र कम्पनीको बोलपत्र सदर गरी मिलेमतोमा ठेक्का दिइँदा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन नै हुन नपाएको र यसबाट महानगरपालिकाले करिब २० करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै महानगरकै कर्मचारीले समेत आलोचना गरिरहेका छन् । बोलपत्रमा गैरकानुनी रूपमा सर्त राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि रिट परेको छ । राजनीतिक पहुँचप्राप्त निर्माण कम्पनीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै रातारात निर्णय गराउन सफल भएको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्य कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर, समितिको निर्णय आउनुअगावै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत १५ असारमा आर्थिक प्रस्ताव खोली सो कम्पनीलाई जिम्मा दिइनुले यस ठेक्का स्वीकृतमा अनियमितता पुष्टि हुने सो बलपत्रमा सहभागी एक निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । उनका अनुसार यसमा काठमाडौं महानगरपालिका र समानान्तर निर्माण सेवाको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ ।

बोलपत्रमा सहभागी रबिना÷श्यामसुन्दर जेभीले पेस गरेको कार्य अनुभव पत्र मूल्यांकन नै नगरी हचुवाको भरमा बोलपत्र मूल्यांकन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । एउटा मात्र कम्पनीको बोलपत्र सदरगरी मिलेमतोमा ठेक्का दिइँदा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन नै हुन नपाएको र यसबाट महानगरपालिकाले करिब २० करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै हाल महानगरपालिका भित्रैका कर्मचारीले समेत यस ठेक्का सम्झौताको आलोचना गरिरहेका छन् ।

हाल यस बोलपत्रमा गैरकानुनी रूपमा सर्त राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि रिट परेको छ । राजनीतिक पहुँचप्राप्त निर्माण कम्पनीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै रातारात निर्णय गराउन सफल भएको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

महानगरवासीले तिरेको करबाट निर्माण हुने सो भवनबाट स्थानीय सरकारलाई करोडौं नोक्सान हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउन अदालत गएको सो बोलपत्रमा सहभागी अर्को पक्षका व्यवसायी बताउँछन् । ठेक्कामा समान प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता आवश्यक भए पनि आफू अनुकूल सर्त राख्ने र ठेक्का प्राप्त गर्ने संस्कृति हावी भएको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले समेत पहुँच र प्रभावको भरमा निर्णय गरेको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरूले सो भवन निर्माणको ठेक्कामा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिको सेटिङको आधारमा हतारमा बोलपत्र स्वीकृत गरिएको बताएका छन् । काठमाडांै महानगरपालिकाले भने यो ठेक्का प्रक्रियाअनुसार नै भएको दाबी गरेको छ ।

यस्तो विषयमा जिज्ञासा राख्न समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद खरेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनलाई सम्पर्क हुन नसकेको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवन निर्माणका लागि ठेक्का पाएको यस निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष खरेलसँग गत साता भवन निर्माण कार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने क्रममा पहुँच र सेटिङ मिलाएर काठमाडांै महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई हतारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ लगानीको ठेक्का दिइएको उनीहरूको आरोप छ ।

सेटिङकै आधारमा यसअघि पनि धेरै ठूला लगानीको भवन बनाउँदै आएको समानान्तरलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली सरकारबाट बाहिरिने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट हतारहतार यस्तो निर्णय गराई समानान्तर निर्माण सेवालाई भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको उनीहरूको दाबी छ ।

समानान्तर निर्माण सेवालाई नै बोलपत्र पार्ने उद्देश्यले ५६ करोड रुपैयाँबराबरको एउटै भवन निर्माण गरेको सर्त राखिनुले नै यसमा टेन्डर आह्वान गर्दादेखि नै मिलेमतो प्रस्ट देखिएको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं जानकार बताउँछन् । समानान्तर निर्माण सेवा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली शासनकालमा ठूला ठेक्का पाउने कम्पनीमा चिनिन्छ ।

सर्वोच्च अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत, गोदावरीमा निर्माण हुँदै गरेको ठूलो सभाहलजस्ता धेरै लगानीका ठेक्का सेटिङमा पाएको यस समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले हालसम्म आयल निगमको भवन मात्र प्रतिस्पर्धाबाट लिएको थियो । जसमा भने यसले ३० प्रतिशत कममा काम गरिरहेको छ ।-आजको राजधानीबाट