काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइले सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनसँग थप समय मागेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मंगलबार बिहान भएको भेटमा नेपालले पार्टी एकताका लागि छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने विषयमा दुई÷तीन दिन पर्खन आग्रह गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ ।
नेपाललाई पर्खने भन्दै कांग्रेस र माओवादी आफैंले पनि ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । देउवाले यसका लागि पहल गर्न दाहाललाई जिम्मा दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा दाहाल र नेपालबीच पटक–पटक कुराकानी भइसकेको छ । पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक र सैद्धान्तिक अडान राखेकाले नेता नेपाल निर्णयमा पुग्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेता नेपालले पार्टीको संस्थापन पक्षसँग र आफ्नो समूहमा बुधबार छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी सत्ता गठबन्धनलाई गराएका छन् ।
दाहाल र श्रेष्ठसँगको भेटमा नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको स्विकार्दै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा राख्ने सुनिश्चित गर्न अध्यक्ष ओली पक्ष तयार भए पार्टी एकता सम्भव हुने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
माओवादी नेता श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफू सकभर पार्टी एकताको पक्षमा भएको बताएका थिए । ‘उहाँ ९नेपाल० ले आफ्नो निर्णय ९मन्त्रिपरिषद् विस्तार० तपाईंहरू गर्नुस्, पार्टी एकता कुनै कारण भएन भने त्यतिबेला सल्लाह गरौंला भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने ।
नेता नेपाल देउवा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा भए पनि उनी पक्षका स्थायी कमिटी नेताको दबाबका कारण अन्योलमा परेको स्रोतको भनाइ छ । उनले यसबारे सुझाव लिन बुधबार आफ्नो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन् ।
नेपालपक्षीय नेता एमाले स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले तत्काल सरकारमा जान नसक्ने बताए । ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जाने होइन । पार्टीको कुरा नटुंगिईकनै सरकारमा जाने हुँदैन,’ उनले भने ।
देउवा, दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सोमबार बसेको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएपछि देउवामाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । बुधबार साँझसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
नेपाल किन प्राथमिकतामा
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका एमालेको नेपाल समूहले निर्वाह गरेको थियो । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले ‘सामान्य सहकार्य’ का रूपमा नभई रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नेपाल समूहलाई सहभागी गराउन खोजेको छ ।
‘एमालेलाई काउन्टर दिन सरकारमा माधव नेपाल पक्षको सहभागिता जरुरी छ । त्यसैले सम्पूर्ण प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा पनि मुख्य जोड प्रचण्डजीको छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले भने, ‘केही मन्त्रालय र अरू ठाउँमा नियुक्ति दिनुपरे पनि दिएर ल्याउने भन्ने छ ।’
यसअघि नेपालकै प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा खिमलाल देवकोटालाई ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले ओलीलाई कमजोर पार्ने गठबन्धनको रणनीति रहेको बताए । ‘ओलीबाहेक हामी सबै एक छौं भन्ने सन्देश पनि बाहिर जान्छ,’ उनले भने ।
नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुनु भनेको एमाले विभाजन हुनु हो । एमाले विभाजन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक फाइदा माओवादीलाई पुग्ने आकलन छ ।
कांग्रेसले पनि एमाले विभाजन चाहेको छ । नेताहरूका अनुसार गठबन्धनले नेपाललाई यति धेरै महत्त्व दिनुको अर्को कारण हो– सरकारको बहुमत सुरक्षित गरिरहनु । प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल समूहका २२ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् ।
देउवाले साउन ३ मा संसद्मा १ सय ६५ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । यो टिकाउ अंकगणित होइन । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका २० तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक गरी १ सय ३१ सांसद मात्रै सत्ता गठबन्धनसँग छन् । प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि थप ५ सांसद आवश्यक पर्छ ।
निर्वाचन आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि महन्थ ठाकुर समूहका पाँच सांसद यादवतिर आए गठबन्धनलाई बहुमत त पुग्छ तर यो भरपर्दो देखिँदैन । ‘नेपाल समूहले एमालेमा विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाए सत्ता गठबन्धन सुरक्षित हुन्छ । यही एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस भइरहेको हो,’ गठबन्धनका एक नेताले भने । जसपाले ठाकुर समूहका १२ सांसदलाई हटायो भने सत्ता गठबन्धन बहुमतमै हुन्छ ।
गठबन्धनले नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउँदा मात्र प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल चल्न सक्ने विश्वास लिएको छ । देउवा अल्पमतमा परे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
‘नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएन भने सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश जाने र त्यसले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको खतरा निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘हरहालतमा संसद्को कार्यकाल पूरा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यसका लागि नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ र जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनकै पार्टीका नेता नेपाल विरोधमा उत्रेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भएको मोर्चाबन्दी सही थियो भन्ने सन्देश दिनैपर्ने हुन्छ । यो सत्ताको होइन, संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न थियो । यो सन्देश दिन पनि नेपालको सरकारमा सहभागिता चाहिएको छ,’ गठबन्धनका ती नेताले भने । उनले बलियो गठबन्धनमार्फत अदालतको आदेशको औचित्य पुष्टि गर्न पनि जरुरी रहेको बताए ।
नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने गठबन्धनका नेताहरूको अर्को रणनीति हो– चुनावसम्म सहकार्य । गठबन्धनका नेताहरू सहकार्यलाई दिगो बनाउने योजनामा छन् ।
‘एजेन्डा मिल्नेहरूबीच बलियो गठबन्धन बन्यो भने चुनावमा लाभ हुन्छ । त्यसैले देउवा, दाहाल र यादवले गठबन्धनमा नेपाललाई खोजिरहेका छन्,’ नेपालनिकट एक नेताले भने । तर, नेपाललाई लामो समय पर्खंदा सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल धेरै नपर्खने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार यही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र जसपाले एमालेको नेपाल समूह सरकारमा आउँदा वा नआउँदा मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी गर्ने भनेर मार्गचित्र बनाएका छैनन् । तीनवटै दलमा शीर्ष नेतृत्व मन्त्रीका आकांक्षीहरूको दबाबमा छन् । उनीहरूले कसलाई सरकारमा पठाउने भनेर सूची तयार गर्न सकेका छैनन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै जसपा अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पर्खन आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल समूहले पनि त्यतिन्जेल आफूहरू पनि निर्णयमा पुग्ने गठबन्धनका अन्य दलसँग जनाएको थियो । आयोगले जसपाको विवाद साउन ११ मा टुंग्यायो । त्यसपछि सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाल समूहलाई पर्खिरहेको छ ।
नेता नेपालले साउन १४ आफूहरूलाई नकुर्न र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अगाडि बढ्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भनेका थिए । आफ्नो पार्टीको विवाद समाधान नभए सरकारमा आउने ढोका भने खुलै राख्न उनको आग्रह थियो ।
त्यसपछि पनि गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेन । माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग मंगलबार पनि नेता नेपालले हतार भए अगाडि बढ्न सुझाएका छन् ।
‘एमालेको आधा हिस्सा सरकारमा र आधा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने हुँदैन । सरकारमा जाने विषय हाम्रो होइन भनेर हामीले पहिलादेखि नै भनेका हौं । तर बीचमा अरू के–के कारणले ९मन्त्रिपरिषद् विस्तार० रोकिएको छ । तर यता देखाउन खोज्नुभएको कि १’ नेपालपक्षीय एमाले नेता वेदुराम भुसालले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
